नवी दिल्लीLateral entry news- महत्त्वाच्या पदांकरिता लॅटरल एन्ट्रीमधून नियुक्त्या करण्याच्या निर्णयावरून केंद्र सरकार बॅकफूटवर आलं आहे. केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात ( lateral entry advertisement) मागे घेण्याकरिता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे चेअरमन प्रीती सुदान यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच वंचित घटकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व मिळण्यासाठीदेखील त्यांनी पत्रातून सूचना केल्या आहेत.
केंद्र सरकारनं लॅटरल एन्ट्रीचा निर्णय मागे घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी म्हटलं," आम्ही संविधान आणि आरक्षणाच्या व्यवस्थेचे संरक्षण कोणत्याही स्थितीत करणार आहोत. भाजपाचे लॅटर एन्ट्रीसारखे डाव कोणत्याही किमतीत उधळणार आहोत. मी पुन्हा-पुन्हा म्हणत आहे. 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून जातीच्या लोकसंख्येप्रमाणं सामाजिक न्याय मिळण्याची खात्री देणार आहोत.
केंद्रानं आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात काय म्हटलंय?केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसेवा आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, " पंतप्रधानांसाठी सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या चौकटीची आधारशिला आहे. त्यामधून अन्याय दूर करणं आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देणं हा उद्देश आहे. लॅटरल एन्ट्रीमध्ये भरती करताना आरक्षणाची तरतूद नाही. त्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घेऊन ही भरती मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. योग्य उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये योग्य प्रतिनिधीत्व मिळण्याची गरज आहे."