शिमला: शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को आज से तोड़ा जाएगा. वक्फ बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध निर्माण को गिराने का फैसला लिया है. वहीं, इसको लेकर संजौली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है.
मस्जिद कमेटी के प्रधान मोहम्मद लतीफ ने कहा, "जमीन का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास है. इसलिए मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने से पहले वक्फ की एनओसी लेना जरूरी था. हमें वक्फ बोर्ड से एनओसी मिल गई है और हमने मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए मजदूर बुला लिए हैं. आज से अवैध हिस्से को हटाने का काम शुरू हो जाएगा. अवैध हिस्से को गिराने के लिए हमारे पास पर्याप्त फंड नहीं है. जैसे-जैसे फंड उपलब्ध होगा मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराते रहेंगे. अवैध हिस्सा हटाने को लेकर मस्जिद कमेटी की ओर से नगर निगम कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है".
कमिश्नर कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने के दिए आदेश:बता दें कि इस मामले को लेकर 5 अक्टूबर को शिमला कमिश्नर कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश दिए थे. कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया था. साथ ही कहा अवैध मंजिलों को गिराने का खर्च मस्जिद कमेटी को खुद उठाना होगा. गौरतलब है कि 12 सितंबर को मस्जिद कमेटी ने खुद अवैध ढांचे को गिराने के लिए निगम कोर्ट से अनुमति मांगी थी. वहीं, बचे हुए ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से को लेकर अब मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी.
संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का मामला कैसे आया सामने:गौरतलब है कि इसी साल मल्याणा इलाके में 30 अगस्त को दो समुदायों के बीच हुई मारपीट की घटना हुई थी. आरोप है कि मारपीट करने वाले विशेष समुदाय के 6 आरोपियों में कुछ लोगों ने भागकर इसी मस्जिद मे शरण ली थी. जिसके विरोध में कांग्रेस पार्षद नीटू ठाकुर ने सैकड़ों लोगों के साथ संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया. जिसके बाद मामला ने तूल पकड़ा और संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण की बात निकल कर सामने आई.
अनिरुद्ध सिंह ने सदन में उठाया अवैध मस्जिद निर्माण का मुद्दा: वहीं, इस मुद्दे को विधानसभा सत्र के दौरान सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया और प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के अवैध घुसपैठ को प्रदेश के लिए खतरा बताया. इतना ही नहीं अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कागजात दिखाते हुए कहा कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर किया गया है और संजौली मस्जिद अवैध है. मंत्री ने सदन में खुलासा किया कि 14 सालों मामले को लेकर 44 पेशियां हो गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया. उन्होंने संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की मांग सदन में कर डाली. उसके बाद यह मामला हिमाचल सहित राष्ट्रीय स्तर पर गूंजा.