मुरैना।पुराना रोडवेज बस स्टैंड की 11 एकड़ जमीन को राज्य सरकार द्वारा बेचा गया था. अब इस जमीन के एक हिस्से पर नया विवाद छिड़ गया है. दरअसल, इस जमीन को लेकर मालिकाना हक मुरैना गांव निवासी अभय शर्मा ने ठोका है. अभय शर्मा ने मुरैना जिला एवं सत्र न्यायधीश के यहां दावा पेश करते हुए पुराना बस स्टैंड और बगल से स्थित विद्युत विभाग की जमीन को अपना बताया है. अभय शर्मा ने अपने पक्ष में इस जमीन से संबंधित दीवानी दावा प्रस्तुत किया है.
सभी पक्षकार कोर्ट में पेश हो चुके हैं
उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कलेक्टर विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान इस जमीन का मुद्दा मुरैना से लेकर राजधानी तक गूंजा था. दान की गई इस जमीन को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और तमाम राजनीतिक एवं व्यापारी लोगों पर जमीन को कम कीमत में लेकर करोड़ों रुपए कमाने की चर्चाएं चलती रहीं. इस विवादित जमीन पर कई लोगों ने प्लॉट भी खरीद लिए. लेकिन कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली कि ये जमीन कानूनी दावपेंच में उलझा सकती है तो उन्होंने अपना पैसा वापस ले लिया. अब मामला न्यायालय में जाने के बाद उन लोगों पर संकट छा गया है जिन्होंने पुराना बस स्टैंड पर जमीन खरीदी है. कथित जमीन मालिक द्वारा इसमें सभी को पक्षकार बनाया गया है और ये सभी पक्षकार 29 अगस्त को न्यायालय में पेश हो चुके हैं.
दान दी गई जमीन पर रोडवेज बस स्टैंड बना
गौरतलब है कि मुरैना की पुराना बस स्टैंड की बेशकीमती जमीन पर 1940-45 से पहले बिजली कंपनी का प्लांट हुआ करता था. इस जमीन को मुरैना गांव में रहने वाले एक परिवार ने जनहित के लिए दी थी. बाद में इस जमीन के 11 बीघा हिस्से पर तत्कालीन कलेक्टर प्रशांत मेहता के समय पर रोडवेज बस स्टैंड विकसित किया गया. असल भू-स्वामी की मृत्यु के बाद इस जमीन पर 2005 तक रोडवेज बस स्टैंड का संचालन हुआ. इसके बाद रोडवेज बसों का संचालन ही बंद हो गया.
6 साल पहले बस स्टैंड की जमीन का एक हिस्सा बेचा
साल 2018 में मुरैना रोडवेज बस स्टैंड की जमीन के एक हिस्से यानि 66 हजार स्क्वेयर फीट जमीन को मध्यप्रदेश शासन के लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने 65 करोड़ में नीलाम कर दिया. जबकि जमीन की वास्तविक कीमत 200 करोड़ के करीब है. बताया जाता है कि शासन ने इस जमीन पर भले ही रोडवेज बस स्टैंड बनाया और परिसंपत्ति विभाग ने इसे नीलाम कर दिया लेकिन 1940-45 के खसरे में यह जमीन असल भू-स्वामी के नाम ही इंद्राज है.