बंद पड़ी फैक्ट्रियों के मजदूरों की देनदारी चुकाएगी सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लिया फैसला

मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में दशकों से बंद पड़ी जेसी मिल फैक्ट्री का किया निरीक्षण. लगभग 8 हजार मजदूर फैक्ट्री के पैसे की उम्मीद में हैं.

ग्वालियर: मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव पर सभी का फ़ोकस है. BJP और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहां डेरा जमाए हुए हैं. ख़ुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आए दिन विजयपुर के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं कर वन मंत्री रामनिवास रावत के लिए प्रचार कर रहे हैं. लेकिन इस दौरान ग्वालियर में उन्होंने सोमवार को दशकों से बंद जेसी मिल फैक्ट्री का निरीक्षण किया और बंद पड़ी फैक्ट्रियों के मज़दूरों के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी दी.

जेसी मिल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम

असल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव रविवार को विजयपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए गए थे. शाम को जब वे लौटे तो ग्वालियर से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका. लिहाज़ा उन्हें ग्वालियर में रात्रि विश्राम करना पड़ा. अपने समय का सदुपयोग करते हुए मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में दशकों से बंद पड़ी जेसी मिल का निरीक्षण करने पहुंचे.

देश के चार स्तम्भों का हित सरकार की प्राथमिकता

फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने इस संबंध में मीडिया से बातचीत की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि देश और प्रदेश की BJP सरकार देश के चार मुख्य स्तंभ- गरीब, महिला, युवा और किसान के उत्थान के उद्देश्य से काम कर रही है. इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जैसे क़दम उठाए जा रहे हैं.

मजदूरों का कर्ज चुकाएगी सरकार

सीएम ने कहा, सरकार की प्राथमिकता है कि किसी ने किसी वजह से दशकों से बंद पुरानी इंडस्ट्रीज के मजदूरों के प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं. हमारी सरकार ने यह फ़ैसला लिया है कि इन मज़दूरों के हित में जो भी देनदारी है, सरकार के स्तर पर उसे चुकाने निर्णय लिया गया है.

8 हजार मजदूरों की हालत है खस्ता

जेसी मिल को लेकर CM मोहन यादव ने कहा, पता चला है कि 8 हज़ार मज़दूर इस फ़ैक्ट्री के पैसे की उम्मीद में लाइन में खड़े हैं. उनमें से कई मज़दूर काल कवलित हो गए लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी दयनीय है. ऐसे में सरकार का फर्ज़ बनता है कि इन मज़दूरों की देनदारी को चुकाया जाए."

जल्द निराकरण का कर रहे प्रयास

CM ने कहा- हमारी सरकार बनने के बाद हमने उज्जैन में विनोद विमल मिल के मज़दूरों का पैसा दिलवाया था. उसी प्रकार जेसी मिल और उसके बाद सज्जन मिल का भी समाधान कराएंगे. प्रदेश की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिनमें मज़दूर और गरीबों का हक बाकी होगा हम उसे दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मुक़दमा नहीं समाधान प्राथमिकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय के समक्ष भी सरकार अपना पक्ष रख रही है. महिलाओं के मामले का जल्द से जल्द समाधान के लिए कहा गया है. हमें मुक़दमा नहीं लड़ना समाधान ढूंढना है. इसलिए समाधान खोजने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा.