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फेरी वालों पर कसेगा शिकंजा, GST चोरी पड़ेगी महंगी - Kullu Hawkers GST Evasion

जिला कुल्लू के ग्रामीण इलाकों में अब बिना जीएसटी के समान बेचने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. इसके लिए स्थानीय लोगों की हेल्प ली जाएगी.

KULLU HAWKERS GST EVASION
देवभूमि जागरण मंच के साथ कुल्लू प्रशासन की बैठक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 4, 2024, 2:40 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना जीएसटी के सामान बेच रहे फेरी वालों पर अब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन द्वारा इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला मंडल व युवक मंडल का भी सहयोग लिया जाएगा. इसके अलावा प्रशासन द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप की तैयार किया जाएगा, ताकि अवैध रूप से सामान बेच रहे बाहरी राज्य के लोगों पर इसकी जानकारी साझा की जा सके और इन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके.

आबकारी एवं कराधान विभाग भी करेगा कार्रवाई

इसी मुद्दे को लेकर ढालपुर में आज देवभूमि जागरण मंच और प्रशासन की एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला के द्वारा की गई. एसडीएम कुल्लू ने बताया कि देवभूमि जागरण मंच ने फेरी वालों के द्वारा बिना जीएसटी के सामान बेचने की शिकायत की थी. ऐसे में प्रशासन ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना जीएसटी के समान बेचता हुआ पाया गया, तो उस पर आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी.

विकास शुक्ला, एसडीएम कुल्लू (ETV Bharat)

एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा, "जिला कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में फेरी वाले जहां लोगों को नकली सामान बेच रहे हैं. वहीं, टैक्स न भर कर सरकारी खजाने को भी चपत लग रही है. ऐसे में देवभूमि जागरण मंच के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था और आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाएगी और उनके इलाके में घूम रहे फेरी वालों से सामान समित दस्तावेज भी जांच जाएंगे."

एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने बताया कि जल्द ही अब इस बारे में आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी बैठक करेंगे और गांव-गांव में घूम रहे इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा ये भी शिकायत आई है कि शहरों में भारी भरकम किराया देकर कुछ लोग कारोबार कर रहे हैं. जबकि उनकी कमाई कुछ भी नहीं हो रही है. ऐसे में किस तरह से उनका कारोबार चल रहा है. इस बारे में भी प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी.

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