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हिमाचल के इन डॉक्टरों के लिए सुख की ख़बर, अब मिलेगी पूरी सैलरी

दीपावली से पहले हिमाचल सरकार ने डॉक्टर्स को सुख की खबर देते हुए उनकी सबसे बड़ी मांग मान ली है.

हिमाचल सरकार ने डॉक्टरों को दी सुख की ख़बर
हिमाचल सरकार ने डॉक्टरों को दी सुख की ख़बर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Oct 25, 2024, 2:33 PM IST

शिमला:दिवाली से पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के डॉक्टरों को खुशखबरी दी है. सीएम के निर्देशों पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजीडेंसी (एसआरशिप) या डीएम-स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के चिकित्सकों को दीपावली से पहले ये बड़ा लाभ दिया है.

हिमाचल प्रदेश सरकार के इस फैसले से अब पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों को उनका पूरा वेतन मिलेगा और उनकी पढ़ाई को ऑन ड्यूटी माना जाएगा. गौरतलब है कि इससे पहले, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के एक फैसले में अध्ययन अवकाश पर जाने वालों का वेतन 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था. इससे आगे की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था.

सीएम सुक्खू ने कहा कि "प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों को अब अपने कोर्स के दौरान पूरी सैलरी मिलेगी. डॉक्टर अपनी शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करते हैं. चिकित्सा क्षेत्र में उनके व्यावसायिक विकास और राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए दोनों के मध्य सामंजस्य महत्वपूर्ण है. प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सकों को पूरा वेतन प्रदान करने का उद्देश्य उनके समर्पण भाव को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उनके प्रशिक्षण तथा लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना है. इससे मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित होगी और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सुदृढ़ होगी जिससे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे"

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने चिकित्सा अधिकारियों के एक डेलिगेशन के साथ एक बैठक की थी. जिसमें उन्होंने संबंधित मामलों पर विचार करके जल्द से जल्द फैसला करने का आश्वासन भी दिया था. जिसके बाद सरकार ने अब पीजी पाठ्यक्रम करने वाले चिकित्सकों को पूरी सैलरी देने को हरी झंडी दे दी है.

हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. राजेश ने कहा कि "प्रदेश सरकार के इस निर्णय से डॉक्टरों की एक बड़ी चिंता का समाधान हुआ है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया और डॉक्टर्स के हित में जल्द समाधान किया है. मुख्यमंत्री के इस फैसले के लिए डॉक्टरों ने आभार व्यक्त किया है.

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