शिमला: हिमाचल सरकार में खजाना संभालने वाले अफसर फ्रांस दौरे से लौट आए हैं. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार फ्रांस के आधिकारिक दौरे से हिमाचल वापस लौट आए हैं. गुरुवार को वे विभाग के अधिकारियों से बैठकों का दौर आरंभ करेंगे. वित्त विभाग के समक्ष अभी अगले महीने यानी अक्टूबर में देय सितंबर माह के वेतन व पेंशन के लिए रकम जुटाने की चुनौती है. वित्त विभाग ये आकलन करेगा कि खजाने में कितनी रकम शेष है और ओवरड्राफ्ट की नौबत आए तो उसमें कैसे आगे बढ़ना है. इसके बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाएगा. इस बारे में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ही अंतिम फैसला लेंगे.
उल्लेखनीय है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कह चुके हैं कि वेतन व पेंशन देने के लिए सरकारी खजाने में पर्याप्त पैसा न होने के कारण राज्य सरकार को लोन लेना पड़ता है. महीने के आरंभ में ही लोन लेने पर ब्याज के रूप में महीने में 2.80 करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है. इस पैसे को बचाने के लिए वेतन पांच तारीख को दिया गया. साथ ही सीएम व उनके कैबिनेट सहयोगियों ने भी अपना दो महीने का वेतन विलंबित यानी डेफर किया है. अभी मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो हिमाचल के पेंशनर्स इस बात पर अड़े हैं कि उन्हें पहली तारीख को ही पेंशन दी जाए. पिछली बार यानी अगस्त की सेलेरी सितंबर में देय, जब ये फैसला हुआ था तो कर्मचारियों ने कहा था कि उनकी ईएमआई पहली तारीख को ही कट जाती है. तब राज्य सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया था कि ईएमआई लेट होने पर अतिरिक्त चार्ज न वसूला जाए.