पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे डॉक्टर्स सोलन: अपनी मांगें पूरी ना होेन के कारण हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर मंगलवार 20 फरवरी से ढाई घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे. गौरतलब है कि प्रदेश भर के डॉक्टर अपनी 5 मांगों को लेकर पिछले 32 दिनों से काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. प्रदेशभर के डॉक्टर ओपीडी में अपनी सेवाओं के दौरान ये काले बिल्ले लगाकर काम कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स मंगलवार से पेन डाउन स्ट्राइक शुरू करेंगे.
पेन डाउन स्ट्राइक पर जाएंगे डॉक्टर
हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन की सोलन इकाई के प्रधान डॉ. कमल अटवाल ने कहा कि वो पिछले 32 दिनों से अपनी मांगें सरकार के सामने उठा रहे हैं. पिछले साल भी हमने अपनी मांगें सरकार के सामने रखी थी. लेकिन पिछली बार के बाद इस बार भी हमारी मांगों का कोई हल नहीं निकला. सरकार से बातचीत के बाद भी हमारी मांगें नहीं मानी गई हैं. जिसके कारण वो अब पेन डाउन स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं. मंगलवार 20 फरवरी से ढाई घंटे सेवाएं बाधित रहेंगी क्योंकि सभी डॉक्टर इस दौरान पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे.
मंगलवार सुबह से ढाई घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे हिमाचल के डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा असर
32 दिन से काले बिल्ले लगाकर डॉक्टर मंगलवार सुबह से ढाई घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे. हालांकि इस स्ट्राइक का असर इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा. डॉक्टर कमल अटवाल ने बताया कि इमरजेंसी सेवाएं बाधित नहीं होंगी. हालांकि इस पेन डाउन स्ट्राइक का असर ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों पर पड़ेगा.
"सरकार से उम्मीद थी कि हमारी बातें सुनेगी लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप ही मिला है. सरकार ने पहले भी कहा था कि आपकी डिमांड मान ली जाएंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हमें मजबूरन पेन डाउन स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है. मंगलवार से रोजाना सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी."- डॉ. कमल अटवाल, हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन सोलन
क्या है डॉक्टरों की मांगें ?
डॉक्टर 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसमें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस (NPA) को बहाल करना प्रमुख मांग है. इसके अलावा 4-9-14 की बहाली, एड्स कंट्रोल सोसायटी में परियोजना निदेशक का कार्यभार वापस स्वास्थ्य निदेशक को देने की मांग भी रखी गई है. साथ ही पात्रता एवं वरिष्ठता के आधार पर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, जेडी, डीडी, सीएमओ, एसएमएस, बीएमओ को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए और किसी को भी सेवानिवृत होने के बाद एक्सटेंशन ना देने की मांग की है.
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