शिमला:हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. साथ ही मामले की सुनवाई साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 को तय की है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि वन भूमि का तबादला करने से जुड़ी मंजूरी केंद्र सरकार के पास लंबित है.
इसके अलावा हवाई अड्डे के विस्तार का मामला भी प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास लंबित है साथ ही पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए एक पूर्व-आवश्यक कार्य के रूप में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट यानी टीईएफआर (टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट) भी अभी तक नहीं मिली है. टीईएफआर पर्यावरण संबंधी सेवाओं के लिए एक पूर्व आवश्यक दस्तावेज है और सिर्फ ये रिपोर्ट मिलने के बाद ही केंद्र सरकार वन मंजूरी की अनुमति देने के लिए आगे बढ़ सकती है.
हाई कोर्ट ने पाया कि किसी भी हवाई अड्डे के निर्माण/विकास के लिए बाधा सीमा सतह सर्वेक्षण यानी बैरियर बाउंड्री सरफेस सर्वे एक पूर्व अपेक्षित शर्त है. यह सर्वे भी सक्षम प्राधिकारी के पास विचाराधीन है. हाईकोर्ट ने इन खामियों को दूर करने से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. यहां गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता की तरफ से दिए आश्वासन को वापस लेने की इजाजत नहीं दी थी.