नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में कई विभागों की मंत्री आतिशी ने रविवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि 9 सितंबर को होने जा रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 2 प्रस्तावों का विरोध करेगी. पहला शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगने का विरोध करेगी. देश के कई शिक्षण संस्थानों पर वर्ष 2017 से 2024 तक 230 करोड़ रुपये का टैक्स लगाया गया है. वहीं, दूसरा केंद्र सरकार 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव लाने जा रही है. इसका भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में विरोध किया जाएगा.
आतिशी ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव आएगा. आम आदमी पार्टी इसका विरोध करेगी. आतिशी ने कहा कि अगस्त माह में देश के कई शिक्षण संस्थानों को जीएसटी नहीं देने पर नोटिस जारी किया गया है. जिसमें 230 करोड़ रुपये टैक्स देने की बात कही गई है. इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान शामिल हैं. केंद्र सरकार कह रही है कि वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक शिक्षण संस्थानों को जो भी रिसर्च ग्रांट मिला है उसपर जीएसटी देना होगा.
आतिशी ने कहा कि रिसर्च पर जीएसटी लगाना गलत है. दिल्ली सरकार इसका विरोध करेगी. कोई भी विकसित देश में रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स नहीं लगता है. क्योंकि रिसर्च को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है ना की बिजनेस के तौर पर. विकसित देशों में सरकार की तरफ से रिसर्च ग्राउंड के नाम पर शिक्षण संस्थानों को पैसा दिया जाता है. भाजपा की केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 से रिसर्च में दिया जाने वाला पैसा घटा दिया है. वर्ष 2014 में 70000 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए था. अब यह घटकर 35000 करोड़ रह गया है. केंद्र सरकार शिक्षण संस्थानों के पास विभिन्न जगहों से जो रिसर्च ग्रांट का पैसा आ रहा है उस पर टैक्स लगाना चाह रहा है.
2 हजार से कम के ऑनलाइल ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाने का विरोध:मंत्री आतिशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में डिजिटल इंडिया की बात कहते हैं. लेकिन 9 सितंबर को होने जा रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में केंद्र सरकार यह प्रस्ताव लाने जा रही है कि 2000 से कम के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी लगाया जाएगा. आतिशी ने कहा कि जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, वह गेटवे के माध्यम से होते हैं. 2000 से अधिक रुपए के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर ही जीएसटी लगता था. लेकिन अब केंद्र सरकार 2000 से कम के ट्रांजैक्शन पर भी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इसी प्रस्ताव का विरोध करेगी.
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