पटना:बिहार में शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का आधार अपडेट करना अनिवार्य किया है. शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षाकोष पर सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को अपने विद्यालय में नामांकित बच्चों का डिटेल अपडेट करना है. इसमें सभी बच्चों का आधार होना अनिवार्य है. इसी प्रक्रिया में यह बात निकलकर सामने आई है कि बिहार में 3.50 लाख बच्चों का दोहरा नामांकन है. यानी बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकित है और प्राइवेट में भी पढ़ाई कर रहे हैं.
सरकार को 200 करोड़ की सालाना चपत: सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए कई लाभार्थी योजनाएं चलाई जा रही हैं. छात्रवृत्ति योजना, पोशाक योजना, बैग-किट योजना, साइकिल योजना इत्यादि योजनाएं शामिल है. ऐसे में बच्चों के दोहरे नामांकन के कारण सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपये की चपत लग रही है. हालांकि अभी तक 80 लाख से अधिक सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के छात्रों का आधार कार्ड पोर्टल पर अपडेट हो चुका है. इसमें 3.50 लाख छात्रों के दोहरे नामांकन की जानकारी प्राप्त हुई है.
दोहरे नामांकन वाले को सरकारी लाभ से किया वंचित: प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि दोहरी नामांकन की जानकारी शिक्षा विभाग के पोर्टल ई-शिक्षाकोष पर आधार अपडेट होने से प्राप्त हुई है. प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को छात्र के आधार कार्ड को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है. अब तक 80 लाख से अधिक छात्रों के आधार अपडेट हो चुके हैं. दोहरे नामांकन वाले छात्रों को डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है.