नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली की जिला अदालतों में सभी संबंधित पक्षों के लिए निर्बाध वाई-फाई की सुविधा की मांग करने वाली याचिका पर प्रतिवेदन की तरह विचार करें. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो इस याचिका पर आठ हफ्तों में विचार कर फैसला करें.
याचिका वकील अर्पित भार्गव ने दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है तो याचिकाकर्ता ने ना में जवाब दिया. याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में सरकार को कोई प्रतिवेदन देने की जरूरत नहीं है. तब कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली सरकार के समक्ष अपनी बातें रखिए और तब कोर्ट आइए. कोई भी आपकी शिकायत के बारे में नहीं जानता है. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो याचिकाकर्ता की मांग को प्रतिवेदन की तरह विचार करें और आठ हफ्ते के अंदर फैसला करें.