भोपाल: राजधानी भोपाल में होने जा रही ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के पहले प्रदेश की मोहन सरकार ने उद्योगपतियों को निवेश के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि निवेशकों को बिजली, इंफ्रस्ट्रक्चर, माल परिवहन पर करोड़ों की रियायत दी जाएगी. कैबिनेट की बैठक में उद्योग, निर्यात, लॉजिस्टिक, पर्यटन, टेक्सटाइल सहित 10 नीतियों को मंजूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि जीआईएस के उदघाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जबकि समापन सत्र में गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. जीआईएस में शामिल होने के पहले प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे.
बागेश्वर धाम जाएंगे पीएम मोदी
ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के शुभारंभ के पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बागेश्वर धाम ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले बड़े कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करने छतरपुर जाएंगे. पीएम ऑफिस से इसका प्रोग्राम जारी हो गया है. बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा था. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी जानकारी मंत्रिमंडल के सदस्यों को दी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जीआईएस के समापन कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह के आने की स्वीकृति मिल चुकी है. समिट में विदेशों से आने वाले उद्योग और व्यापार समूहों व विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों से बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए 12 फरवरी को दिल्ली में विशेष बैठक होगी.
मोहन कैबिनेट में बड़े फैसले (ETV Bharat) कैबिनेट में निवेशकों के लिए खुला पिटारा
कैबिनेट की बैठक में उद्योगपतियों के लिए सौगात का पिटारा खोल दिया. कैबिनेट में नई उद्योग संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी गई. इसके तहत निवेश प्रोत्साहन सहायता, ब्याज, अनुदान, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अगले पांच सालों में 13 हजार 719 करोड़ रुपए खर्च करेगी. इसमें निवेश प्रोत्साहन पर 81 फीसदी राशि खर्च की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा इससे प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार का अवसर पैदा होंगे.
- निवेश प्रोत्साहन के तहत निवेशकों को भारी-भरकर रियायत दी जाएगी. इसमें 50 से 150 करोड़ तक का निवेश करने पर उद्योगों को 40 फीसदी तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा. वहीं 200 करोड़ तक के निवेश पर 32 प्रतिशत प्रोत्साहन और अन्य दूसरी रियायतें भी दी जाएगी.
- निवेशकों को बिजली में छूट दी जाएगी. इसके अलावा प्रबंधन के लिए 10 करोड़ और अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ की छूट दी जाएगी.
- विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर टांसपोर्ट के लिए 1 करोड़ और दो करोड़ रुपए और इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 40 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा.
- यदि निजी औद्योगिक पार्क विकसित किया जाता है, तो इंफ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 50 फीसदी, 20 लाख रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी.
- उद्योगों को बिजली के बिल में रियायत दी जाएगी. नई इकाईयों को डिस्काम, ग्रिड से बिजली खरीदने पर विद्युत वितरण कंपनी के सालाना टैरिफ प्लान पर रियायती बिजली उपलबध कराई जाएगी.
इन नीतियों को दी गई मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने कृषि डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, टैक्सटाइल नीति, हाई वेल्यू एंड निर्माता, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति, ईव्हीकल विनिर्माण नीति, मेडिकल डिवाईसेस नीति, बॉयोटेक्नालॉजी पॉलिसी, एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादन प्रोत्साहन नीति , फुटवेयर, खिलौना उद्योग नीति को मंजूरी दे दी गई. राज्य सरकार ने नई लॉजिस्टक नीति को भी मंजूरी दे दी. इसमें राज्य सरकार अगले पांच साल में 567 करोड़ रुपए खर्च करेगी. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि मल्टी मॉडल, लॉजिस्टिक पार्क एवं इन्लैंड कंटेनर डिपो, ड्राइपोर्ट के निर्माण के लिए 25 एकड़ से 75 एकड़ तक बनाने पर 50 करोड़ तक की मदद की जाएगी.
