जयशंकर की मालदीव यात्रा: पड़ोस में अशांति के बीच राहत - S Jaishankar Visit to Maldives

विदेश मंत्री एस जयशंकर की मालदीव की मौजूदा यात्रा भारत-मालदीव संबंधों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि पिछले साल नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के पदभार संभालने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था. विशेषज्ञ ने बताया कि मालदीव क्यों समझता है कि वह भारत को एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदार के रूप में क्यों बनाए रखना चाहता है.

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर की शुक्रवार से शुरू हो रही तीन दिवसीय मालदीव यात्रा को भारत और हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश के बीच संबंधों में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. यह यात्रा भारत विरोधी अभियान चलाने वाले मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नई दिल्ली-मालदीव संबंधों में आई खटास के बाद की है.

मालदीव के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जयशंकर अपने विदेश मंत्री मूसा ज़मीर के साथ मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए आधिकारिक वार्ता करेंगे, जिसके बाद दोनों मंत्री उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं (एचआईसीडीपी) और भारतीय एक्जिम बैंक की ऋण सुविधा के तहत पूरी हो चुकी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और क्षमता निर्माण, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्रों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान करेंगे.

विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार देर शाम जारी बयान में कहा गया कि "मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और हमारे विजन 'सागर' यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास में एक महत्वपूर्ण साझेदार है. इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के लिए रास्ते तलाशना है."

इस साल जून में विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद जयशंकर पहली बार मालदीव की यात्रा पर जा रहे हैं. यह तब हो रहा है जब मुइज़ू इस साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे. इससे पहले, मूसा ने इस साल मई में भारत का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच गलतफहमी थी और अब हम उस चरण से आगे निकल चुके हैं.

मालदीव भारतीयों को आकर्षित करने के लिए भारत में पर्यटन रोड शो भी चला रहा है, जिसमें उस देश के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैसल सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. हालांकि, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के एसोसिएट फेलो और 'मल्टी-पार्टी डेमोक्रेसी इन द मालदीव्स एंड द इमर्जिंग सिक्यूरिटी एनवायरनमेंट इन द इंडियन ओशन रीजन' पुस्तक के लेखक आनंद कुमार के अनुसार, मालदीव की पहुंच का आकलन भारत द्वारा इस आधार पर किया जाएगा कि वह देश नई दिल्ली के लिए रणनीतिक चिंता के मुद्दों पर क्या करता है.

मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध खराब हो गए थे. मुइज्जू ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में भारत विरोधी नारे के साथ जीत हासिल की थी. उन्होंने 'इंडिया आउट' अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने अपने देश में मौजूद कुछ भारतीय सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने का आह्वान किया था. ये सैन्यकर्मी, जिनकी संख्या 100 से भी कम थी, मुख्य रूप से हिंद महासागर के द्वीपसमूह राष्ट्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में लगे हुए थे. हालांकि, पदभार संभालने के बाद मुइज्जू ने भारत से इन सैन्यकर्मियों को वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध किया. अब इन सैन्यकर्मियों की जगह भारत के नागरिक सैन्यकर्मियों को रखा गया है.

पिछले साल दिसंबर में मालदीव ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को नवीनीकृत नहीं करने का फैसला किया था. 8 जून, 2019 को मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे. समझौते के तहत, भारत को द्वीप राष्ट्र के क्षेत्रीय जल का व्यापक अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें चट्टानें, लैगून, तटरेखाएं, समुद्री धाराएं और ज्वार का स्तर शामिल है.

फिर, इस साल जनवरी में, मालदीव ने एक चीनी जहाज को अपने जलक्षेत्र में कथित तौर पर शोध कार्य करने के लिए प्रवेश की अनुमति देने का फैसला किया. यह निर्णय भारत सरकार के दबाव और विभिन्न हलकों द्वारा जहाज के 'जासूसी जहाज' होने के बारे में जताई गई चिंताओं के बावजूद लिया गया. भारत दक्षिण हिंद महासागर के जलक्षेत्र में चीनी जहाजों के बार-बार आने का कड़ा विरोध करता रहा है, जिसे नई दिल्ली अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है.

इसके अलावा, इस साल जनवरी की शुरुआत में, भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक विवाद तब शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अरब सागर में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया पर इसे एक रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित किया. हालांकि मोदी ने अपनी टिप्पणियों में किसी अन्य देश का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कुछ मालदीव के राजनेताओं ने इसे हिंद महासागर के द्वीपसमूह राष्ट्र में पर्यटन उद्योग के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लक्षद्वीप द्वीपों को प्रदर्शित करने के रूप में लिया.

उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की और आम तौर पर भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी टिप्पणियां कीं. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भारतीयों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें मनोरंजन जगत की हस्तियां और खेल जगत के सितारे भी शामिल थे. मालदीव में कई विपक्षी नेताओं और पर्यटन उद्योग निकायों ने भी इसके लिए मुइज़ू सरकार की आलोचना की. इसके बाद मालदीव सरकार के तीन जूनियर मंत्रियों को निलंबित कर दिया गया.

विवाद के तुरंत बाद, मुइज़्ज़ू चीन की लगभग एक सप्ताह की यात्रा पर चले गए. यह उनके तीन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पूर्ववर्तियों - इब्राहिम सोलिह, अब्दुल्ला यामीन और मोहम्मद नशीद - द्वारा अपनाई गई परंपरा से हटकर था, जिन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद भारत को अपनी पहली राजकीय यात्रा का गंतव्य बनाया था. वास्तव में, पिछले साल नवंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद, मुइज़्ज़ू ने तुर्की को अपनी पहली राजकीय यात्रा का गंतव्य बनाया था.

नई दिल्ली की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत, मालदीव भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हिंद महासागर में स्थित है. भारत और मालदीव के बीच जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक संबंध प्राचीन काल से हैं और इनके बीच घनिष्ठ, सौहार्दपूर्ण और बहुआयामी संबंध हैं. हालांकि, 2008 से मालदीव में शासन की अस्थिरता ने भारत-मालदीव संबंधों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश की हैं, खासकर राजनीतिक और रणनीतिक क्षेत्रों में.

यद्यपि भारत मालदीव का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है, लेकिन नई दिल्ली अपनी स्थिति को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता है और उसे मालदीव के घटनाक्रमों पर ध्यान देना चाहिए. भारत को दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हिंद-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए.

भारत के पड़ोस में चीन की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ी है. दक्षिण एशिया में चीन की 'मोतियों की माला' के निर्माण में मालदीव एक महत्वपूर्ण 'मोती' के रूप में उभरा है. हालांकि, इस साल मार्च में, भारत के खिलाफ अपनी विदेश नीति के स्पष्ट कदमों से अचानक बदलाव के रूप में देखे जाने वाले मुइज़ू ने कहा कि भारत उनके देश का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा और उम्मीद जताई कि नई दिल्ली हिंद महासागर के द्वीपीय देश को ऋण चुकौती में राहत प्रदान करेगी.

एक समाचार आउटलेट के साथ साक्षात्कार में, मुइज़ू ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की या ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिससे मालदीव और भारत के बीच संबंधों पर असर पड़े. एक रिपोर्ट में मुइज़ू के हवाले से कहा गया कि "किसी एक देश से दूसरे देश को मिलने वाली सहायता को बेकार मानकर उसे नज़रअंदाज़ करना या अनदेखा करना अच्छा नहीं है."

उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि भारत पिछले कुछ वर्षों में उनके देश की सरकारों द्वारा लिए गए भारी-भरकम कर्ज के भुगतान में ऋण राहत उपायों को शामिल करेगा. भारत ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया. भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 50 मिलियन डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को पिछले सब्सक्रिप्शन की परिपक्वता पर एक और वर्ष के लिए सब्सक्राइब किया है.

ये सरकारी ट्रेजरी बिल एसबीआई द्वारा मालदीव सरकार को शून्य लागत (ब्याज मुक्त) पर एक अनूठी सरकार-से-सरकार व्यवस्था के तहत सब्सक्राइब किए गए हैं. मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर भारत सरकार से बजटीय सहायता प्राप्त करने के लिए सब्सक्रिप्शन को जारी रखा गया है. पिछले महीने पेश किए गए भारत के केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान, एटोल राष्ट्र के लिए विकास सहायता जारी रही. मालदीव के लिए आवंटित विकास सहायता 400 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल के बराबर है.

हाल के दिनों में भारत मालदीव के अड्डू में गैर-विनाशकारी सामान भी भेज रहा है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जयशंकर की मालदीव की मौजूदा यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है. एडिशन.एमवी न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयशंकर अड्डू शहर का दौरा करेंगे, जहां भारतीय सहायता से कई परियोजनाएं चलाई जा रही हैं.

रिपोर्ट में कहा गया है कि "जयशंकर थिलामाले ब्रिज की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए साइट का दौरा भी करेंगे, जिसे भारत से ऋण और सहायता के माध्यम से बनाया जा रहा है. मंत्री अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और अड्डू में गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भारत वापस लौटेंगे. अड्डू में चल रही सड़क विकास परियोजना भी भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित की जा रही है. अड्डू शहर में स्थित पुलिस कॉलेज भी भारतीय सहायता से बनाया गया था."

कुमार के अनुसार, भारत और मालदीव दोनों मुइज़ू की चीन यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में आई गिरावट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि "मालदीव चीन और भारत दोनों से कर्ज लेने के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है. यह जानता है कि अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता है. देश भारत से आर्थिक लाभ की उम्मीद करेगा."

भारत के निकट पड़ोस में आर्थिक उथल-पुथल के बीच, जिसमें बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लोकप्रिय विद्रोह के मद्देनजर उस देश से भागना पड़ा, 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में गृहयुद्ध छिड़ा, नेपाल में बार-बार सरकार बदली और हिंद महासागर का दूसरा पड़ोसी श्रीलंका अभी भी 2022 में सामने आए आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है. जयशंकर की मालदीव यात्रा न केवल नई दिल्ली के लिए बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी आधिपत्य को रोकने की कोशिश कर रही अन्य सभी प्रमुख शक्तियों के लिए भी अत्यधिक महत्व की है, यह क्षेत्र जापान के पूर्वी तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ है.