पटना :21वीं सदी में हर कुछ हाईटेक हो रहा है. ऐसे में भला बिहार सरकार कैसे पीछे रहे. अब सोचिए ना, जिस बालू को लेकर बिहारवासी परेशान रहते थे. सरकार तो अब उसकी होम डिलीवरी करने जा रही है. यही नहीं अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं. बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को इस सिस्टम को तैयार करने का जिम्मा दिया गया है. ऑनलाइन पोर्टल और बालू की बिक्री के लिए कंपनियों का चयन टेंडर के जरिए किया जा रहा है.
ऑर्डर कीजिए घर बैठे बालू मिल जाएगा : दरअसल, बिहार सरकार ने घर बनाने के लिए मनपसंद बालू ऑनलाइन सेवा के द्वारा उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है. जिस तरीके के बालू की आपको जरूरत होगी सरकार आपके घर बैठे उपलब्ध करवाएगी. मतलब जैसे दूसरे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप काम करता है ठीक उसी तरह. सामान पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो बालू वापस.
''बालू मित्र पोर्टल बनाया गया है. जिस पर ऑनलाइन बुकिंग करके बालू की होम डिलीवरी की सुविधा लोग ले सकते हैं. हालांकि सेवा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त लगेगा.''- विजय कुमार सिन्हा, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री
कैसे होगी बुकिंग ? : 'बालू मित्र' पोर्टल पर ग्राहकों को बालू की मात्रा, नाम और पता दर्ज करना होगा. जब यह दर्ज किया जाएगा तो मोबाइल पर ओटीपी आएगा. ओटीपी के सत्यापन के बाद बालू बुक होगा. आप अपनी गुणवत्ता के आधार पर बुकिंग करा सकते हैं. यही नहीं जिस गाड़ी से बालू को लोगों के घर भेजा जाएगा उसपर भी निगरानी होगी. जीपीएस से मॉनिटरिंग और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से नजरदारी होगी.
बिहार में है 891 बालू घाट : बिहार में कुल 891 बालू घाट हैं. इनमें 488 पीला और 403 उजला बालू घाट है. मानसून को देखते हुए राज्य में 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन बंद है. जिन जिलों में बालू उत्खनन का काम होता है, वहां के डीएम को निर्देश दिया गया है कि अवैध खनन पर पूरी सख्ती रखें.
''फिलहाल चार महीनों के बालू का पर्याप्त भंडार है. इसको लाइसेंसधारी बेच सकेंगे. जिला खनन पदाधिकारियों के साथ 2 अगस्त को बैठक आयोजित है, इसमें अवैध खनन पर कार्रवाई, के-लाइसेंस, भंडारण के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी.''- विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार
अवैध कारोबारी पर होगी कार्रवाई : खनन विभाग ने निर्णय लिया है कि चार महीने में नहीं सुधरने वाले बालू माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा विभाग का लक्ष्य है कि इस साल सरकार के राजस्व को दोगुना हो. बालू खनन को लेकर इसके प्रक्रिया में सुधार हो इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है.