ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਦੇ: ਕਿਸਾਨ

ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।