ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।