ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1449 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 96 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ 64 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 76 ਫਾਰਮ ਬੈਂਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 254 ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 46 ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
