ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਮੂੰਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੂਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ? ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਪੰਜਾਬ : ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਸਕਲ ਉਤਪਾਦ 46.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਰਤਾ ਸੌਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰ 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਖੂਬੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
- Couple Committed Suicide: ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਨਿਗਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
- ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ
- ਮੋਗਾ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1980- 81 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1009 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ। 84 ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। 2012 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ। 2012 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 24 ਤੋਂ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ? : ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ, ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 52 ਫੀਸਦੀ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ 33 ਤੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਪਿੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਸੀਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਲਿਆੳੇੁਣ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਲਾਇਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
