ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯਾਨੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆ ਹੋਈਆਂ , ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਿਰਫ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 122 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
