ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ 2020-22 ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਾਫਟਜ਼ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸਨ (ਟੀਚਿੰਗ ਕਾਡਰ) ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਡ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ./ਓ.ਬੀ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਨਾਲ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੂਨੀਅਰ ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ (ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐਂਡ ਟਰੇਸਰਜ਼ (ਕਲਾਸ -3) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1988 (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ -2021) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ,ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਡਰਾਫਟਸਮੈਂਨ (ਸਿਵਲ) ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ./ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ./ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ. ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਦੇ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕ (ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੱਕ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ/ਨਿਯੁਕਤੀ/ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 2021' ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਡਰ (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2015 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਰੈਂਕ ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 2020 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021', 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ) ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੰਗ) ਗਰੁੱਪ - ਸੀ 'ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮਾਂ, 1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮ, 1976 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸ ਕਲਾਸ 3) ਨਿਯਮ, 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਤਾਂ 10 ਪਲੇਅਰ :ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
