ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। SKM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਧਾਵਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸ਼ੋਕ ਧਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਠੋਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ: ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SKM MEETING: ਕੇਂਦਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਭਲਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ !
