ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿਖੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉੱਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।" ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਸੀਐਕਿਊਐਮ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਓ ਮੋਟੋ (Suo Moto) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ (Stubble Burning In Punjab) ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ : ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (20 ਅਕਤੂਬਰ 2023) ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ (Pollution In Delhi) 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।"
PPCB ਅਤੇ CAQM ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ : ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।" ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ PPCB ਅਤੇ CAQM ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
