ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਸੋਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਝਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਐਕਟ ਵਾਲਾ 298 ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਏ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
'ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੋਥ'
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਖ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਭਾਰਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਜਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ, ਟੀਡੀਐਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 650 ਬਾਹਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸ਼ਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹੈਡ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਡ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ।
