ਬਠਿੰਡਾ: ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ.ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਦੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਜੇਕਰ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਕਰਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਹੱਲ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ
- ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ', RTI ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੋਲ, 'ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਉਸੇ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਇਫੈਕਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਇਫੈਕਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
