ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ, ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣਾ, ਬੱਦਲ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2.13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਡਾ.ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਬਜੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ, ਗਾਦ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
“ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" - ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ
ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ (57,554.87 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 53,499.96 ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ (40,507.56 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (13,318.16 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (15,768.48 ਹੈਕਟੇਅਰ), ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ (4,242.37 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ (4,69.16 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟਨਾ
"ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਖੰਡਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਆਪਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-26 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (FMBAP) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। FMBAP ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ, ਐਫਐਮਬੀਏਪੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਫਐਮਪੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਅਸਾਮ ਦੇ 142 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 30 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ 7.365 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ ਐਫਐਮਬੀਏਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1557.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 48 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ FMBAP ਸਕੀਮ ਦੇ FMP ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ 28.67 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2.23 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਪੀ ਅਤੇ FMBAP ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1624.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ (JMCWR), ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JCWR) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ," ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ (JSTC) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ (JCIFM)।"
ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੇ ਆਈਐਮਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਪਰੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ (ਨੇਪਾਲ) ਤੋਂ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ, ਘਾਘਰਾ, ਰਾਪਤੀ, ਗੰਡਕ, ਬੁਧੀ ਗੰਡਕ, ਬਾਗਮਤੀ, ਕਮਲਾ, ਕੋਸੀ ਆਦਿ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਪਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਲਛਟ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਰਗੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ।"
ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, KHLC (ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸੀ) ਅਤੇ GHLSC (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਡਕ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੇਪਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
