ETV Bharat / bharat

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ: HC

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ (sex workers is not liable for prosecution)।

ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ
author img

By

Published : May 3, 2022, 9:10 PM IST

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਗੁੰਟੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2020 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸ਼ੇਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਏਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ, ਬੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ਅਮਰਾਵਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਹਕ ਬਣਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਗੁੰਟੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2020 'ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਰਟ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ) ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗਾਹਕ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸ਼ੇਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਕ ਗਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਏਪੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ, ਬੋਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.