ਵੈਟਰਨਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੈਪ ਐਨਕਾਉਂਟਰ' ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।"
ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ (ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੇਕ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਸਟੇਪਸ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਖੂੰਖਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ 'ਨਕਲੀ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ' ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਬੇਲੋੜੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦਮ ਬਨਾਮ ਰਾਮਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਗੁਪਤਾ (ਆਨਲਾਈਨ ਵੇਖੋ) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 26 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, "ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਠਭੇੜ ਨਕਲੀ ਸੀ। 4 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਨਿੱਹਥੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸਲੀ ਮੁਠਭੇੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਏ ਐਨ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਏਕਲ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਅ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਜਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
(ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।)
