ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨ 2.0 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ' ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ 'ਕਾਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਇਰ' ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, QR ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪੈਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੈਨ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
- ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨ ਅਤੇ ਟੈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅਪਡੇਟ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਪੈਨ ਡੇਟਾ ਵਾਲਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ।
- ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਸਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
- ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ।
- ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨ ਵੈਧ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 78 ਕਰੋੜ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਲਆਊਟ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।