ਬਠਿੰਡਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਿਮਿਟ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
'ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਟ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼'
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ'
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
