ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ'।
ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ: ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂਰਦੀਨ ਦੇ ਕੇਸ (2020) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜੋੜਾ ਤਲਾਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੁਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰਿਸ਼ਤੇ: ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ, 'ਅਲਕਾਇਦਾ ਸੰਗਠਨ' ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੇਲ, ਪਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ - BIHAR CMO RECEIVED BOMB THREAT
- ਜੈਪੁਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ - Jaipur Serial Bomb Blast Case
- 'ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਭਵ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ SC-ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ - Classification of Scheduled Caste
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ ਕੋਰਟ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ-ਪਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
