OBC Reservation : बांठिया समितीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार राज्य सरकारने करावा; लक्ष्मण हाकेंची मागणी

पुणे - सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाच्य आदेशानुसार, 367 ठिकाणच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या “याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालापूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या, त्या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ज्या पद्धतीने बांठिया समितीच्या द्वारे 20 जुलै रोजी जो निर्णय दिला. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने 367 ठिकाणच्या निवडणुकीसाठी प्रयत्न करावा, असं मत हाकेंनी व्यक्त केलं ( laxman hake on OBC reservation banthia commission ) आहे.