मुंबई : मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत २०२५-२०२६ या कालावधीसाठी ६९० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. मुंबईतील आरोग्य स्थितीवर यावेळी उपस्थित आमदारांनी प्रश्न विचारले त्यावर मुंबईतील आरोग्याशी संबंधित कामं तातडीनं करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा : बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीतील मुद्द्यांविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले की, "मुंबई जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज झाली. त्यामध्ये विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मुंबईतील बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींनी त्यामध्ये भाग घेतला. या बैठकीत म्हाडा, एसआरए व इतर विषयांवर चर्चा झाली. अनेकांनी त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील अडचणी मांडल्या. अधिकाऱ्यांनी त्या मुद्द्यांची नोंद घेतली, काही मुद्द्यांवर बैठकीतच मार्ग काढण्यात आला तर, इतर प्रश्नांवर मांडण्यात आलेल्या सूचनांची दखल घेऊन प्रश्न सोडवण्यावर भर असेल", असं पालकमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केलं.
प्रश्नांची लेखी उत्तरे पाठवली जातील : "बैठकीत ज्यांनी प्रश्न मांडले त्या सर्व लोकप्रतिनिधींना लेखी उत्तरे पाठवली जातील", असं शिंदे म्हणाले. मुंबईतील विविध समस्या, अडचणी वेळेत दूर होतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. बैठकीत 690 कोटींचा प्लॅन मंजूर केला असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून त्याला मंजूरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करणार : सरकार लवकरच म्हाडाचे नवीन धोरण आणत आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांच्या पुर्ततेसाठी आणि मुंबईकर मुंबईत परत येण्यासाठी सर्व सरकारी एजन्सीनी पुनर्विकासात सहभागी व्हावे, असा प्रयत्न सुरु असल्याची माहिती शिंदेंनी दिली. एसआरएच्या प्रकल्पांना चालना देण्यात येणार आहे. मुंबईतील रखडलेल्या प्रकल्पांमुळं त्यांना मुंबईबाहेर लांब जावं लागतं त्यांना मुंबईत पुन्हा यावे यासाठी सर्व सरकारी एजन्सीच्या सहकार्यानं पुनर्वसन प्रकल्प राबवलं जातील. सरकार आता समूह विकासावर भर देत असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली.
व्हेंटिलेटर तुटवडा भासताच नये : कोविडमध्ये आपण इतकं व्हेंटिलेटर खरेदी केले, ते व्हेंटिलेटर कुठे गेले, असा प्रश्न शिंदे यांनी बैठकीत उपस्थित केला. रुग्णालयांमध्ये व्हेंटिलेटरची कमतरता भासताच कामा नये. सीटी स्कॅन, एमआयआर चाचणीला प्रतिक्षा करावी लागू नये. एमआरआय, सीटी स्कॅन मशीन तातडीने खरेदी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. कोणत्याही रुग्णाला निदानासाठी तीन-तीन महिने प्रतिक्षा करावी लागू नये, असे ते म्हणाले.
डीप क्लीन ड्राईव्ह पुन्हा सुरु होणार : मुंबईतील स्वच्छतेसाठी राबवण्यात येणारे डीप क्लीन ड्राईव्ह सुरु करण्यात येईल. मुंबईतील प्रदुषणाची पातळी वाढली असल्यानं हे प्रमाण कमी होण्यासाठी आपण या सूचना दिल्या असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. व्हेंटिलेटर, एमआरआय, सिटी स्कॅन मशीन व इतर सामग्री कमी पडता कामा नयेत, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना आखाव्यात, अशा सूचना शिंदेंनी दिल्या. रस्ते दुरुस्ती, नालेसफाई व इतर पावसाळ्यापूर्वीची कामे वेळेत व्हावीत यासाठी सूचना दिल्या आहेत. ती कामे लवकर सुरु करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुंबईतील पुलांचे रिसरफेसिंग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मुंबईकरांना कोणताही त्रास होता कामा नये यासाठी सर्वांनी काम करण्याच्या सूचना शिंदेंनी दिल्या आहेत.
बांगलादेशी घुसखोरांबाबत अधिक वेगाने काम होईल : बांगलादेशी घुसखोरांबाबत विषय मांडला. या प्रकरणी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मुद्दा मांडला. या बैठकीला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, कायदा व सुव्यवस्थेचे सह पोलिस आयुक्त उपस्थित होते. "त्यांना सूचना दिल्या आहेत त्यांचं काम सुरु आहे. अधिक वेगाने ते काम करतील त्यामुळे घुसखोरांबाबतचा प्रश्न मार्गी लागेल", असे शिंदे म्हणाले.
म्हाडाची घरे टप्याटप्यानं पूर्ण करणार : म्हाडाची रखडलेली घरे प्रकल्प टप्याटप्यानं पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. विविध प्रकल्पांसाठी संक्रमण शिबिरांची (ट्रान्झिट कॅम्प) मोठ्या प्रमाणात गरज भासते, त्यासाठी ते उपलब्ध होतील, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मुंबईतील लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीत मांडलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका, म्हाडा, एसआरए व इतर यंत्रणांनी समन्वयानं काम करण्याचे निर्देश पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. शताब्दी टॉवरचं काम वेगानं करण्यात यावं, सरकारी रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन योजनेची तातडीनं अंमलबजावणी व्हावी असे निर्देश शिंदे यांनी यावेळी दिले.
नवीन धोरणात सर्वाचा समावेश : म्हाडाच्या नवीन धोरणात परवडणारी घरे, परवडणारी भाड्याची घरे, काम करणाऱ्या महिलांसाठी घरे, ज्येष्ठ नागरिक,गिरणी कामगार, डबेवाले या सर्वांचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही घरे बनवण्यास प्रारंभ झाला असून घरे मिळू लागताच लोकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल, असे ते म्हणाले. मुंबईसाठी गिरणी कामगारांनी केलेला त्याग विसरता येणार नाही, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. सध्याच्या वेगाने गेल्यास घरे मिळण्यास शंभर वर्षे लागतील, त्यामुळे आता वेगाने काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. आजच्या बैठकीत आलेले प्रश्न पुढच्या वेळी पुन्हा येता कामा नयेत, अन्यथा डीपीडीसी काय उपयोग असे ते म्हणाले.
तक्रारीची गांभीर्यान दखल घ्यावी : रुग्णालयाचा आढावा घ्या, आरोग्याशी हेळसांड नको कोरोनामध्ये घेतलेले व्हेंटिलेटर कुठे गेले. असे विचारुन त्यांनी ते व्हेंटिलेटर ते कुठे ना कुठे असतील. प्रशासनानं एकूणच रुग्णालयाचा आढावा घ्यावा. आपण राज्याच्या आरोग्य मंत्री व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री यांना देखील आढावा घ्यायला सांगू अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली. नागरिकांच्या आरोग्यामध्ये हेळसांड नको. मुंबईतील उद्यानांची देखभाल करण्यासाठी विशेष एजन्सी नेमा, गार्ड नको गार्डन हवे, असे ते म्हणाले. प्रशासनानं आमदारांच्या तक्रारींची गांभीर्यानं दखल घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
स्मशानभूमीत एलपीजी व सीएनजी फर्नेस सुरु करा; राहुल नार्वेकरांची मागणी : मुंबईतील स्मशानभूमी मध्ये एलपीजी व सीएनजी फर्नेस सुरु करण्याची मागणी विधानसभेचे अध्यक्ष व कुलाबा मतदारसंघाचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी केली. प्रदूषणाच्या एक्युआयमध्ये स्मशानभूमीतील प्रदुषणाचा मोठा वाटा असल्याच ते म्हणाले. मुंबईतील सर्व स्मशानभूमींमध्ये विहित कालावधीत एलपीजी व सीएनजी फर्नेस व्हावे, अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. सीआरझेड कायद्यातील तरतुदीमुळे मुंबईतील एकाही किनाऱ्यावरील पुनर्विकास करता येणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळं तब्बल 40% मुंबईकरांना पुनर्विकास करता येणार नाही अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी सीआरझेड नोटिफिकेशन मध्ये बदल व्हावा. यासाठी राज्य सरकारनं पाठपुरावा करण्याची मागणी त्यांनी केली. मुंबईतील अनेक ठिकाणी पुनर्विकास करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्यानं पुनर्विकास प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळं या प्रकरणात सरकारनं उचित कारवाई करावी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. क्लायमेंट चेंजमुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी डीपीडीसीमध्ये स्वतंत्र निधी दिला जावा अशी सूचना त्यांनी केली.
अडीच तास वेटिंग, अडीच तास मीटिंग : 'अडीच तास वेटिंग, अडीच तास मीटिंग' मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दुपारी एक वाजता आयोजित करण्यात आली होती. त्यासाठी आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, बैठकीचे अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित होते. त्यामुळे बैठक खोळंबली. शेवटी दुपारी साडेतीन वाजता शिंदे यांचं आगमन झाल्यानंतर बैठकीस प्रारंभ झाला. सहा वाजल्यानंतर ही बैठक संपली त्यामुळं 'अडीच तास वेटिंग व अडीच तास मीटिंग' अशी चर्चा रंगली होती. २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यासाठी 490 कोटी रुपये प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये यंदा वाढ करुन 690 कोटीचा आराखडा बैठकीत मांडण्यात आला. आतापर्यंत 60 टक्के निधी प्राप्त झाला असून उर्वरीत निधी लवकरच प्राप्त होईल व 31 मार्च पर्यंत सर्व खर्च होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
बैठकीला आदित्य ठाकरेंची अनुपस्थिती :
मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार सर्वश्री कालिदास कोळंबकर, सचिन अहिर, अमीन पटेल, अजय चौधरी,शिवाजीराव गर्जे, सुनील शिंदे, मनिषा कायंदे, ज्योती गायकवाड, खासदार मिलींद देवरा उपस्थित होते. शिवसेना नेते माजी मंत्री आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत या बैठकीला अनुपस्थित होते. एकनाथ शिंदे पालकमंत्री असल्यानं आदित्य ठाकरे अनुपस्थित असल्याची चर्चा होती, मात्र आमदार सचिन अहिर यांनी ती फेटाळून लावली. आदित्य ठाकरेंनी आम्हाला काही सूचना केल्या होत्या त्या आम्ही बैठकीत मांडल्याचे ते म्हणाले.
