मुंबई : वाढत्या प्रदुषणामुळं मुंबईकरांची चिंता वाढली आहे. वायू प्रदूषण कमी व्हावं, यासाठी डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सूचना दिल्या होत्या. आता उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. माघी गणेशोत्सवासाठी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती बनविणे आणि त्यांच्या विसर्जनावरील बंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला आहे.
प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसची मूर्ती बनविण्यास बंदी : माघी गणेश जयंती १ फेब्रुवारी रोजी आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात श्री गणेशाची जयंती साजरी केली जाते. अनेक घरांमध्ये श्री गणेश मूर्तींची प्रतिष्ठापना केली जाते. बाप्पा परत जातात त्यानिमित्त या गणेश मूर्तींचं विसर्जन करण्यात येतं. मात्र, समुद्र, नदी किंवा तलावांमध्ये प्रदूषण होऊ नये, म्हणून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती बनवण्यास बंदी घातली आहे. या मुर्तींमुळं जलप्रदूषण होतं, असं मंडळानं म्हटलं आहे. या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मूर्तीकारांनी दाखल केलेली याचिका अंतरिम स्तरावर दाखल करुन घेण्यास न्यायालयाने नकार दिला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० मार्च रोजी होणार आहे. प्रदूषण मंडळाने १२ मे २०२० रोजी प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी घालण्याबाबत दिशानिर्देश जारी केले होते.
नियमावली जारी करण्याचे राज्य सरकारला आदेश : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींचा वापर रोखण्यासाठी नियमावली जारी करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. अशा मूर्ती बनविणे आणि त्यांचे विसर्जन यावर बंदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावं असं न्यायालयानं म्हटलं. याशिवाय बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह इतर सहा महानगरपालिका आणि चार नगर पर‍िषदांसाठीही निर्देश जारी केले आहेत.
मूर्तीकारांच्या संघटनेने दाखल केली होती याचिका : मूर्तीकारांच्या संघटने प्रदूषण मंडळाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, प्रदूषण मंडळाने कोणताही पर्यावरणीय आढावा न घेता दिशानिर्देश जारी केले आहेत. या निर्णयामुळं आमच्या व्यवसायावर परिणाम होईल, असं सांगून बंदी असूनही प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींची विक्री होत असल्याकडं याचिकाकर्त्यांनी लक्ष वेधलं होतं.
हेही वाचा -
