औरंगाबाद : राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधानसभा निवडणुकीत दोनवेळा त्यांनी चुकीची माहिती तसेच शपथपत्र निवडणूक आयोगाला दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. सिल्लोडचे सामाजिक कार्यकर्ते महेश शकरलाल शंकरपेल्ली, पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आरोपांची पडताळणी केल्यावर अब्दुल सत्तार यांना सिल्लोड न्यायालयात हजर राहून स्वतः म्हणणे मांडवे लागणार असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली.
काय आहे प्रकरण? : कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी त्यांच्या सन 2014, 2019 सिल्लोड, सोयगाव विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात शेतकीय जमीन, बिगर शेतकी जमीन, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती, शिक्षण विषयी खोटी माहिती दिली होती. दोन्हीवेळी दिलेल्या माहितीत तफावत आढळून येत आहे. काही जमिनीचे मूल्य कमी दाखवण्यात आले आहे. तर काही मालमत्ता दाखवण्यातच आलेल्या नाहीत, अशी याचिका सिल्लोड न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सामाजिक कार्यकर्ते महेश शकरलाल शंकरपेल्ली, पुण्यातील डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी दिनांक 27/10/2021 रोजी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी दीड वर्षे सत्यता पडताळणी करण्यात आली. त्यानंतर आता सत्तार यांना न्यायालयात स्वतः हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले, असल्याची माहिती याचिकाकर्ते महेश शंकरपेल्ली यांनी दिली.
सत्तार यांच्या अडचणी वाढणार? : कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दि. 10/07/2023 रोजी त्यांचे म्हणणे सादर करायचा अर्ज सदर प्रकरणात दिला होता. मात्र न्यायालयाने तो नामंजूर केला होता. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 अ अनुसार कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात प्रोसेस जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्तार चालू असताना अब्दुल सत्तार यांना न्यायालयाचा मोठा झटका मानण्यात येत आहे. याचिकेमध्ये मनोज गंगाराम मोरेल्लु, अजबराव पाटीलबा मानकर हे साक्षीदार आहेत. पुढील कायदेशीर न्यायालयीन लढाई जिंकण्याचा पूर्ण विश्वास याचिकाकर्ते महेश शंकरपेल्ली, डॉ. अभिषेक हरदास यांनी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - Cabinet Expansion : खाते वाटपाचा तिढा दिल्ली दरबारी?; उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल दिल्लीला रवाना
