मुंबई : महाराष्ट्राच्या उद्योग स्नेही धोरणांमुळं संरक्षण क्षेत्रातील उपकरणांच्या निर्यातीमध्ये 24 हजार कोटीची निर्यात झाली, या निर्यातीमध्ये राज्याचा मोठा वाटा असल्याचं कौतुक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं. केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत माहिती देण्यासाठी मुंबईत आयोजित कार्यक्रमात अर्थमंत्री बोलत होत्या. यावेळी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी आणि वित्त मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी अनुकूल राज्य असल्याचं त्या म्हणाल्या. देशाच्या चांगल्या आर्थिक स्थितीमुळं शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा मिळत आहे, असंही त्या म्हणाल्या.
निर्मला सीतारमण यांनी केलं कौतुक : महाराष्ट्राच्या आर्थिक क्षमतांचा गांभीर्यानं विचार झाला असता तर, वाढवण बंदराबाबतचा निर्णय 20 वर्षांपूर्वी झाला असता. मात्र, हा निर्णय नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर घेण्यात आला. याकडं अर्थमंत्र्यांनी लक्ष वेधलं. महाराष्ट्राच्या उद्योगस्नेही धोरणांना केंद्र सरकारचा पाठिंबा मिळतो. महाराष्ट्राचं केंद्रस्थान आम्ही नेहमी लक्षात ठेवतो आणि आमच्या निर्णयांचा लाभ राज्याला मिळतो, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या. संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचं उदाहरण त्यांनी यावेळी दिलं.
नव्या कर रचनेत 75 टक्के करदात्यांचा समावेश : नव्या कर रचनेमध्ये 75 टक्के करदाते सामील आहेत. उर्वरीत करदात्यांना त्यांच्या सोयीप्रमाणे कोणतीही कररचना स्वीकारण्याचा पर्याय आहे. हळुहळू नवीन कर रचनेत संख्या वाढू लागली की, जुनी कर रचना आपोआप संपुष्टात येईल, असं यावेळी सांगण्यात आलं. देशातील महागाई कमी होण्यासाठी केंद्र सरकारनं आखलेल्या उपाययोजना आणि रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेल्या धोरणांचा लाभ मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अमेरिकेच्या रेसिप्रोकल टेरिफ बद्दल काय बोलल्या? : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रेसिप्रोकल टेरिफ लावण्याचं जाहीर केलं. त्यावर अर्थमंत्री म्हणाल्या, "आम्ही अ‍ॅंटी डंपिंग शुल्क आणि सीमा शुल्कात सुधारणा आणून भारतात गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढेल यासाठी प्रयत्न करत आहोत. अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या अनेक वस्तुंवर आधीच कमी आयात शुल्क आकारलं जातं, ज्या वस्तुंवर जास्त शुल्क आकारलं जातं, त्याबाबत चर्चा करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं.
विमा वाढवण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन : बॅंकांमध्ये गुंतवणूक करण्यात आलेल्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा सध्या विमा उतरवला जातो. त्यामुळं एखाद्या बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध लादले किंवा बॅंक बुडाली तर 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याबाबत प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी दिली.
सहकारी बँकांच्या कार्यपद्धतीवर संशय घेणं चुकीचं : देशातील सहकारी बॅंका चांगल्या स्थितीत काम करत आहेत. एखाद्या बॅंकेची स्थिती डबघाईला आल्यास त्यावर नियामक मंडळ असलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेकडून उपाययोजना आखल्या जातात. त्यांचं ते कामच आहे. मात्र, एखाद्या बॅंकेच्या कामगिरीमुळं देशातील एकूण सहकारी बॅंकांच्या कार्यपध्दतीवर आणि त्यांच्या स्थितीवर संशय घेणं चुकीचं ठरेल, असं यावेळी अर्थ मंत्रालयाच्या सचिवांनी स्पष्ट केलं.
पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याबाबत कायदा : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीमध्ये आणण्याबाबत कायदेशीर तरतूद केली आहे. त्यामुळं आम्हाला याबाबत विचारुन चालणार नाही. याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. राज्यानं याबाबतचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकार तसा कायदा करेल, असं यावेळी स्पष्ट करण्यात आलं.
जीएसटी परिषदेत निर्णय झाल्यावर कायदा करणार : राज्य आणि केंद्र दोघांची भागीदारी आहे. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री त्यामध्ये सहभागी असतात. पेट्रोल डिझेलला जीएसटीमध्ये आणायचं की नाही याचा निर्णय जीएसटी परिषद घेते. जीएसटी परिषदेत याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. ज्यावेळी जीएसटी परिषदेत याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, त्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत कायदा लागू करेल, असं केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केलं. जीएसटी परिषद संविधानिक संस्था असून जीएसटी परिषदेत देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र सरकार एकत्रितपणे निर्णय घेतात.
हेही वाचा -
