नागपूर - सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास नकार दिला आहे. पण राज्य सरकाने निवडणुका पुढे ढकलू म्हणत महाराष्ट्रातील ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी वांझोट्या बैठका घेतल्याने ही वेळ आली, असा आरोप भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते नागपुरातील कोराडी येथील निवासस्थानी बोलत होते.
राज्य सरकारला अधिकार नाही -
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संविधानाप्रमाणे निवडणूक आयोगाला निवडणूका घ्याव्या लागतात. पण राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका पुढे ढकलू असे म्हणत, राज्यातील ओबीसी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम केले आहे. तसेच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील बैठका वांझोट्या असल्याच्या म्हणत जोरदार टीका केली आहे.
ओबीसींना न्याय मिळेल का -
सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे सरकारला झटका देत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता ओबीसी जनतेला न्याय मिळेल का असा प्रश्न आहे. पण अजूनही वेळ गेली नसून तीन महिन्यात इम्पेरीकल डाटा गोळा करून ओबीसींना आरक्षण मिळू शकते. पण सरकारला ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू द्यायचे नाही असा आरोपही त्यांनी केला.
