मुंबई- लाडकी बहीण योजनेत दर महिन्याला देण्यात येणारा १५०० रुपयांचा हप्ता ( Ladki Bahin scheme news) आजपासून बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. अपात्र महिला लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आल्यानं राज्य सरकारचं आता करोडो रुपये वाचणार आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य वित्त विभागानं महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागाला ३,४९० कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. महिला लाभार्थ्यांच्या पडताळणी सुरू असल्यानं फेब्रुवारीमध्ये लाभार्थ्यांची संख्या कमी होईल, अशी माहिती महिला आणि बालविकास विभागामधील सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारचे दरमहा वाचणार ९४५ कोटी रुपये- डिसेंबर अखेर २.४६ कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी होत्या. मात्र, राज्य सरकारनं ठरवलेल्या निकषांनुसार पडताळणी करत अपात्र असलेल्या पाच लाख महिला लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात आलं आहे. यामुळे जानेवारी अखेर महिला लाभार्थ्यांची संख्या २.४१ कोटी राहीली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी कपात झाली आहे. महिला आणि बालविकास विभागाच्या सूत्राच्या माहितीनुसार आणखी चार लाख महिला लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळले जाणार आहे. लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र महिलांना वगळल्यानं सरकारचे दरमहा सुमारे ९४५ कोटी रुपये वाचणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकीत योजना ठरली गेमेचेंजर- जुलैमध्ये महायुती सरकारनं लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६,००० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली होती. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड विजय मिळवून देत लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली होती. या योजनेअंतर्गत २१-६५ वयोगटातील महिलांना मासिक १५०० रुपये बँक खात्यावर दिले जातात. ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा महिला योजनेसाठी पात्र आहेत.
अपात्र महिलांकडून पैसे परत घेणार नाहीत- कुटुंबांमध्ये चारचाकी असलेल्या आणि प्राप्तिकर भरणाऱ्या महिला योजनेकरिता अपात्र आहेत. अपात्र असतानाही अनेक महिलांना मासिक १,५०० रुपये वाटप केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर महिला आणि बालविकास विभागानं पडताळणी केली होती. त्यानुसार सुमारे १० ते १५ लाख अपात्र अशा महिला लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संकेत दिले आहेत. मात्र, हे पैसे महिलांकडून परत घेण्यात येणार नाहीत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मासिक हप्ता १,५०० रुपयांवरून २,१०० रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, त्याबाबत सरकारनं अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर मासिक हप्ता २१०० रुपये वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-
