मुंबई : माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या 100 कोटींच्या वसुलीच्या आरोपांसंदर्भातील अहवाल मुंबई पोलिसांकडून गृहखात्याला पाठविण्यात आल्याचे कळत आहे. या प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गृहखात्याने मुंबई पोलिसांना दिले होते.
गुन्हे सहआयुक्तांचा सचिन वाझेंना होता विरोध
मुंबई पोलीस खात्याकडून देण्यात आलेल्या अहवालामध्ये काही धक्कादायक बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. 2002 मधील बॉम्बस्फोटातील आरोपी ख्वाजा युनुसच्या पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणी निलंबित करण्यात आलेल्या सचिन वाझेंना गुन्हे शाखेच्या सहआयुक्तांचा विरोध असतानाही तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत वाझेंना पोलीस खात्यात सामावून घेतल्याचे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. जून 2020 मध्ये पोलीस खात्यात पुन्हा सामावून घेण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंग यांनी सचिन वाझेंना व्हीआयपी ट्रीटमेंट देण्यास सुरुवात केली होती. मुंबई पोलिसांकडे येणारे हाय प्रोफाईल प्रकरण केवळ सचिन वाझे यांच्याकडे तपासाला दिली जात होती असं या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सचिन वाझेंची वर्तणूक बेशिस्त
सचिन वाझेंना क्राईम इंटेलिजन्स युनिटचे प्रमुख पद देण्यात आले होते. या पदावर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी असतानाही सचिन वाझेंची वर्णी लागली याबद्दल प्रश्नचिन्ह असल्याचे या अहवालामध्ये मांडण्यात आले आहे. याशिवाय सचिन वाझेंची वर्तणूक बेशिस्त असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी वाहनांचा वापर न करता मर्सिडीजसारख्या आलिशान गाड्या मुंबई पोलीस आयुक्तालयात वाझे घेऊन येत असे आणि त्यांच्या वाहनांची नोंद सुद्धा केली जात नसल्याचं या अहवालामध्ये मांडण्यात आलं आहे.
आयुक्तपदावरून हटविल्यानंतर परमबीर सिंगांचे आरोप
मुकेश अंबानींच्या अँटिलिया इमारतीच्या काही अंतरावर सापडलेल्या स्कॉर्पिओ गाडीतील स्फोटकांच्या संदर्भात निलंबित अधिकारी सचिन वाझेंना एनआयएने अटक केल्यानंतर परमबीर सिंग यांची मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली होती. यानंतर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावले होते. यासंदर्भात गृह खात्याकडून मुंबई पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
हेही वाचा - 'एनआयए'ने सचिन वाझेला कळवा रेल्वेस्टेशनवर आणून घेतली महत्त्वाची माहिती