देवांच्या नावाने यंत्रांच्या जाहिरातींवर बंदी, औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय - देवांच्या नावाने यंत्राच्या जाहिराती
देवी देवतांची नावे अथवा प्रतिकात्मक छायाचित्रे वापरून माध्यमावरून जाहिराती करण्यास यापुढे बंदी घालण्यात आली आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औऱंगाबाद खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला आहे.

औरंगाबाद - विविध प्रसार माध्यमांवर देवी-देवतांच्या नावाने यंत्र, तंत्र विक्री करण्याबाबत जाहिरात दाखविण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती. टी. व्ही. नलावडे व न्या. एम. जी. शेवलीकर यांनी याबाबतच्या प्राप्त याचिकेवर सुनावणी घेतली. अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रसार करणाऱ्यांवर अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने तीस दिवसांत अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पावले उचलली. यासंबंधी महिन्यात औरंगाबाद खंडपीठाला अवगत करावे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
देवाच्या नावाने केली जाते फसवणूक...
प्रसार माध्यमांवर धर्माच्या नावाने भीती दाखवून हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू घेऊन भरभराटी होईल, अशा जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर दाखवल्या जातात सर्वसामान्य नागरिकांची जाहिरातीतून फसवणूक होते. राज्यशासनाच्या २०१३मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसार माध्यमांवर जाहिरात प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथील सिडको भागातील रहिवासी राजेंद्र गणपतराव अंभोरे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
कायद्यात आहे तरतूद...
अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे यासाठी संबंधित २०१३ चा कायदा निर्माण केला. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस निरीक्षकांच्या समवेत अशा बाबींवर प्रतिबंध घालण्यासाठी एक अधिकारी नियुक्त केलेला आहे. कायद्याच्या माध्यमातून भोंदूगिरीला वेसण घालावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
न्यायालयाने प्रकरणाची घेतली दखल...
संबंधित याचिकाकर्ते अंभोरे यांनी याचिका नंतर मागे घेण्याची विनंती खंडपीठास केली होती. खंडपीठाने याचिका समाजासाठी महत्त्वाची असल्याने पुढे चालू ठेवत. न्यायालयाचे मित्र म्हणून बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांची नियुक्ती केली. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील महेंद्र नेर्लीकर यांनी तर केंद्राच्या वतीने डी. जी. नागोडे यांनी काम पाहिले.