नवी दिल्ली : पेमेंट्स स्टार्टअप ( BharatPe ) ने मंगळवारी सांगितले की त्यांनी अनेक कर्मचारी आणि विक्रेत्यांना काढून टाकले आहे. तसेच फर्ममधील माजी संस्थापक अश्नीर ग्रोव्हरचे प्रतिबंधित शेअर्स परत मिळवण्याचा निर्णय घेण्यासोबतच त्याच्याविरुध्द गैरवर्तनासाठी फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून ग्रोव्हर यांच्या कार्यकाळात झालेल्या कथित त्रुटी आणि गैरप्रकारांच्या पार्श्वभूमीवर तपशीलवार कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स पुनरावलोकनानंतर कंपनीच्या बोर्डाने ही पावले उचलली आहेत.
दुकान मालकांना QR कोडद्वारे डिजिटल पेमेंट करण्याची मुभा देणारे IPO-आशादायक BharatPe ने वरिष्ठ व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन आचारसंहिता लागू केली आहे. आणि ग्रोव्हर व्यवस्थापन करत असताना झालेल्या कथित त्रुटींची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वसमावेशक विक्रेता खरेदी धोरण आणले आहे. दिग्दर्शक एका निवेदनात, BharatPe ने जानेवारीमध्ये कंपनीचा कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स रिव्ह्यू सुरू केल्याचे सांगितले.
या संस्थेची केली नेमणूक
Alvarez & Marsal (A&M), एक जागतिक व्यावसायिक सेवा फर्म टर्नअराउंड मॅनेजमेंट आणि कार्यप्रदर्शन सुधारण्याच्या कामासाठी प्रसिद्ध आहे. शार्दुल अमरचंद मंगलदास अँड कंपनी (SAM) फर्म, बोर्ड आणि व्यवस्थापनाला त्यांच्या प्रशासनाच्या पुनरावलोकनात मदत करते. PwC, माजी संस्थापकाने गैरवर्तणूक आणि घोर निष्काळजीपणा यावर अंकुश घालण्यासाठी या संस्थेची नेमणूक केली आहे.
ग्रोव्हर यांच्या पत्नीला टाकले काढून
मार्चमध्ये मॅनेजमेंट कंपनीने प्रथम ग्रोव्हरची पत्नी माधुरी जैन यांना काढून टाकले. त्यानंतर ग्रोव्हरने राजीनामा दिला आणि कंपनीने पैसे काढण्यासाठी "बनावट विक्रेते तयार" करून आणि "कंपनीचा वापर करून" "कंपनीच्या निधीचा व्यापक गैरवापर" केल्याप्रकरणी अधिकारही काढून घेतले. भारतपेने मंगळवारी सांगितले की त्यांनी "चुकीच्या किंवा फुगलेल्या पावत्यांसह गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या अनेक विक्रेत्यांना" उद्देशून केले आहे. विक्रेत्यांशी थेट सहभाग असलेल्या कर्मचार्‍यांच्या सेवा देखील समाप्त केल्या आहेत, असेही कंपनीने सांगितले आहे.
ग्रोव्हरकडे भारतपेचा 8.5 टक्के हिस्सा
कंपनी यापैकी काही कर्मचार्‍यांवर कंपनीविरुद्ध गैरवर्तन आणि फसवणूक केल्याबद्दल फौजदारी खटले दाखल करेल," असे निवेदनात म्हटले आहे. ग्रोव्हरचे नाव न घेता, कंपनीने म्हटले आहे की "भागधारकांच्या करारानुसार त्याचे प्रतिबंधित शेअर्स परत मिळविण्यासाठी माजी संस्थापकाविरुद्ध आवश्यक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार त्याचे अधिकार लागू करण्यासाठी ते सर्व पावले उचलतील".ग्रोव्हरकडे भारतपेमध्ये सध्या अंदाजे ८.५ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीने काय कारवाई केली आहे हे स्पष्ट केले नाही. "गेल्या दोन महिन्यांतील (गव्हर्नन्स रिव्ह्यू) अहवालानंतर BharatPe च्या बोर्डाने अनेक निर्णायक उपायांची शिफारस केली आहे. याची अंमलबजावणी केली जात आहे," असे निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Adani Ports : अदानी स्पोर्टस सेझची जेएनपीटीच्या निविदेविरोधात उच्च न्यायालयात धाव
