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मिशन 2022: काशी सिंह ऐरी ने कहा- क्षेत्रीय पार्टियों से सीटें बांट सकती है UKD

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Published : Sep 7, 2021, 11:50 AM IST

उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बीते रोज काशीपुर केंद्रीय संगठन मंत्री हरजाप सिंह के आवास पर पहुंचे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यूकेडी सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शीघ्र ही पार्टी प्रत्याशी घोषित किये जाएंगे. हालांकि ऐरी ने कहा कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ पार्टी सीटें बांट भी सकती है.

Kashi Singh Airy
Kashi Singh Airy

काशीपुर: क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी (उत्तराखंड क्रांति दल) विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी है. काशीपुर पहुंचे यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने मनोज कुमार डोबरियाल को केंद्रीय सचिव और आनंद सिंह को केंद्रीय प्रचार सचिव मनोनीत करने की घोषणा की है, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया. इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि आगामी चुनाव में यूकेडी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीटें बांटी जा सकती हैं.

इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी. दिल्ली में बैठकर सरकार चला रही किसी भी पार्टी से उक्रांद समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संगठनों से पार्टी सीटें बांट सकती है. उन्होंने कहा कि पंतनगर विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिया गया, तो प्रदेश के छात्रों का 85 प्रतिशत कोटा समाप्त हो जाएगा.

इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा. साथ ही कहा कि अगर सरकार यह प्रस्ताव वापस नहीं लेती, तो उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में आंदोलन करेगी.

उन्होंने कहा कि पंतनगर विवि में अनियमितता की शिकायत पर पार्टी की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले में जांच करने के बाद एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी. उसके बाद दल को क्या एक्शन लेना है, यह तय किया जाएगा.

पढ़ें- उत्तराखंड परिवहन निगम की 'आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया', कैसे दौड़े रोडवेज का पहिया

प्रदेश में सख्त भू-कानून की जरूरत: उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू करने की आवश्यकता है. भाजपा सरकार ने ठीक चुनाव से पहले भर्तियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन कुछ समय बाद आचार संहिता लगने पर यह भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी.

ऐरी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनाये गये और पेंशनरों की बिना अनुमति के पेंशन काटी जा रही है. 40 करोड़ रुपये प्रतिमाह बीमा कंपनी को जा रहा है, लेकिन कंपनी का अता-पता नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशन से काटे गये रुपयों को ब्याज समेत वापस करना चाहिए.

काशीपुर: क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी (उत्तराखंड क्रांति दल) विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी है. काशीपुर पहुंचे यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी ने मनोज कुमार डोबरियाल को केंद्रीय सचिव और आनंद सिंह को केंद्रीय प्रचार सचिव मनोनीत करने की घोषणा की है, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया. इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि आगामी चुनाव में यूकेडी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सीटें बांटी जा सकती हैं.

इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए जिलाध्यक्षों और प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी. दिल्ली में बैठकर सरकार चला रही किसी भी पार्टी से उक्रांद समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय संगठनों से पार्टी सीटें बांट सकती है. उन्होंने कहा कि पंतनगर विवि को केंद्रीय विवि का दर्जा दिया गया, तो प्रदेश के छात्रों का 85 प्रतिशत कोटा समाप्त हो जाएगा.

इस दौरान काशी सिंह ऐरी ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा. साथ ही कहा कि अगर सरकार यह प्रस्ताव वापस नहीं लेती, तो उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश में आंदोलन करेगी.

उन्होंने कहा कि पंतनगर विवि में अनियमितता की शिकायत पर पार्टी की ओर से तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो इस मामले में जांच करने के बाद एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी. उसके बाद दल को क्या एक्शन लेना है, यह तय किया जाएगा.

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प्रदेश में सख्त भू-कानून की जरूरत: उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त भू-कानून लागू करने की आवश्यकता है. भाजपा सरकार ने ठीक चुनाव से पहले भर्तियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन कुछ समय बाद आचार संहिता लगने पर यह भी ठंडे बस्ते में चली जाएंगी.

ऐरी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के गोल्डन कार्ड बनाये गये और पेंशनरों की बिना अनुमति के पेंशन काटी जा रही है. 40 करोड़ रुपये प्रतिमाह बीमा कंपनी को जा रहा है, लेकिन कंपनी का अता-पता नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को पेंशन से काटे गये रुपयों को ब्याज समेत वापस करना चाहिए.

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