देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक (UKSSSC paper leak case) मामले में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था. ऐसे में सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई की है. इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव संतोष बडोनी को तत्काल सस्पेंड (secretary santosh badoni suspended in uksssc case) कर दिया गया है. संतोष बडोनी शुरुआती दौर से इस पद पर बने हुए थे. विपक्ष के विधायकों के साथ-साथ अन्य लोग भी संतोष बडोनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे. ऐसे में शासन ने देर रात आदेश जारी करते हुए संतोष बडोनी के सस्पेंड को कंफर्म किया है.
सचिव पर एक्शन: बडोनी को आयोग में सचिव पद पर रहते हुए दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने का दोषी करार देते हुए निलंबित किया गया है. निलंबन शासनादेश में कहा गया कि बडोनी अपने पदीय दायित्व का पर्यवेक्षण उचित तरीके से नहीं कर सके. उनके कार्यकाल में आयोग की परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार की गड़बड़ी प्रकाश में आई हैं.
निलंबन अवधि में बडोनी सचिवालय स्थित सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान कार्यालय से अटैच रहेंगे. उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय होगी. इसके कुछ दिन बाद ही सरकार ने बडोनी की प्रतिनियुक्त समाप्त कर उन्हें सचिवालय में उनके मूल पद संयुक्त सचिव पद पर लौटा दिया था.
कांग्रेस ने खोला मोर्चा: इस मामले में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भर्ती घोटाले को दो राज्य का मामला बताया है. उन्होंने कहा है कि एसटीएफ की जांच का दायरा सीमित है. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी आवश्यक है. उन्होंने इस घोटालों में अध्यक्ष, सचिव और जिम्मेदारों की अबतक गिरफ्तारी ना होने पर सवाल उठाए हैं.
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बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव (Congress leaders Devendra Yadav) ने कहा था कि बीजेपी सरकार के माननीयों के चहेतों को जहां बिना किसी इंटरव्यू और परीक्षा के नौकरियां दी जा रही हैं. वहीं योग्य और शिक्षित युवा बिना नौकरियों के भटकने को मजबूर हैं. उत्तराखंड में कई विभागों में भर्तियों में घोटाले सामने आना और उसके बाद बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है.
उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा होनी चाहिए और मुख्य आरोपियों की संलिप्तता सामने आनी चाहिए. राहुल गांधी और कांग्रेस का प्रयास है कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ कोई नाइंसाफी ना हो. वहीं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि UKSSSC परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें बीजेपी सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है. इस पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए और हमें सीबीआई से कम की जांच मंजूर नहीं है.
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साथ ही 28 अगस्त को कांग्रेस ने UKSSSC मामले की CBI जांच कराने की मांग (Demand for CBI inquiry into UKSSSC case) की थी. उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी (Deputy Leader of Opposition Bhuvan Kapri) और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश (Haldwani MLA Sumit Hridayesh) ने कहा इस घोटाले से देवभूमि कलंकित हो रही है. अब वो दिन दूर नहीं है, जब उत्तराखंड को भ्रष्ट राज्य के नाम से जाना जाएगा.
