देहरादूनः कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली. बैठक में उन्होंने विभाग की ओर से संचालित योजनाओं के तहत चैक डेम, वाटर स्टोरेज हारवेस्टिंग, मत्स्य पालन के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. साथ ही कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए. वहीं, मंत्री जोशी ने विभाग में रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी ली.
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरा गांव मेरी सड़क, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, ग्रामीण व्यवसाय इन्क्यूवेटर समेत अन्य योजनाएं और एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. साथ ही उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.
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सितंबर तक पूरा हो सड़क और पुलों का निर्माणः मंत्री जोशी ने रायपुर ब्लॉक में विभाग की ओर से नव निर्मित आउटलेट का उद्घाटन को लेकर अधिकारियों से बातचीत की. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आने वाली सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य सितंबर 2022 तक पूरे कर लिए जाएं.
पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए बनाएं प्रभावी कार्ययोजनाः कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन किसानों के खेत सड़क बनाने में उपयोग हुए हैं, उन भूस्वामियों को दी जाने वाले मुआवजे की राशि जल्द आवंटित की जाए. उन्होंने आवंटित/शेष मुआवजे की स्पष्ट जानकारी एक हफ्ते के भीतर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश भी दिए. वहीं, गणेश जोशी ने सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
