सीतापुर: सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के तहत भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं. प्रशासन ने इन मामलों में जांच के बाद सख्त कार्रवाई की है. जिन कर्मचारियों ने जांच संबंधी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं गया है. पूरे प्रकरण में नौ पंचायत सेक्रेट्री सस्पेंड किए गए हैं. इसके अलावा करीब 150 लोगों को नोटिस जारी की गई है.
जांच के बाद सख्त कार्रवाई
- सरकार स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालय निर्माण समेत अन्य कई योजनाओं में भारी धनराशि व्यय कर रही है.
- इन सभी योजनाओं के नाम पर ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेट्री मिलकर लूटखसोट करने में जुटे हुए हैं.
- सिर्फ कागजों पर ही काम दिखाकर सरकारी खाते से पैसा निकाला जा रहा है.
- ऐसी तमाम शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने उस पर जांच करानी शुरू कर दी है.
- इन पंचायत सेक्रेटियों ने अभिलेखों में भी गड़बड़ी की है. इसलिए वे जांच अधिकारियों को अभिलेख देने से बच रहे हैं.
- प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार और फिर जांच के दौरान अभिलेख न उपलब्ध कराने के आरोप में डीपीआरओ ने नौ पंचायत सेक्रेटियों को सस्पेंड कर दिया है.
पूरे प्रकरण में नौ पंचायत सेक्रेट्री सस्पेंड किए गए हैं. करीब 150 लोगों को नोटिस जारी की गई है. इसमें परसेंडी विकास खंड में 16 नोटिस शामिल हैं.
-इंद्र नारायन सिंह, डीपीआरओ