रायबरेलीः कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था. लॉकडाउन के चलते आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर रोक लगाई गई थी. सभी शैक्षिक संस्थाओं को भी बंद किया गया था. इसके चलते प्रदेश भर में परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मिड-डे मील का लाभ नहीं मिल पाया. मिड-डे मील का लाभ दिलाने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है.
सरकार परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को लाभ देने के लिए अभिवावकों के खातों में मिड-डे मील का पैसा भेजेगी. इसके लिए रायबरेली जिले में अकाउंट डिटेल कलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. यूपी सरकार 14 मार्च से 20 मई तक मिड-डे मील योजना का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी.
बीएसए ने दी जानकारी
लॉकडाउन के कारण परिषदीय स्कूल के विद्यार्थियों को मिड-डे मील का लाभ नहीं मिल पाया था. यूपी सरकार ने अब इसका पैसा सीधे बच्चों के अभिवावकों के खातों में भेजने का फैसला लिया है. इसी मुद्दे पर रायबरेली जनपद के बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने तमाम जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2,605 है. इनमें 2 लाख 51 हजार 87 बच्चे पढ़ रहे हैं. उन्हें सरकार के इस फैसले से सीधा लाभ होगा. इसके लिए आदेश मिलते ही अभिभावकों की बैंक डिटेल कलेक्शन करने का कार्य किया जा रहा है. इसे जल्द ही पूरा करके बच्चों को लाभ दिया जाएगा. 76 दिनों के राशन के साथ कन्वर्जन कास्ट बच्चों के माता-पिता के खाते में डाली जाएगी.
लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
यूपी सरकार लॉकडाउन के 76 दिनों का मिड-डे मील का लाभ बच्चों को देने जा रही है. आर्थिक संकट से गुजर रहे बच्चों के अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया. बच्चों के अभिवावकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति खराब हो गई है. ऐसे में यदि सरकार बच्चों को राशन और पैसा दे रही है, तो उससे उनके परिवार को राहत मिलेगी.
