लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आठ लाख कर्मचारियों को योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश दिया गया था कि बिना स्व मूल्यांकन (Self appraisal) भरे और अधिकारी से पास कराए बिना जनवरी माह का वेतन नहीं दिया जाएगा. इसे लेकर सचिवालय प्रशासन और कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था. प्रमुख सचिव एम देवराज के इस आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों के लिए सेल्फ अप्रेजल भरना जरूरी है. इस संबंध में अब नया आदेश जारी किया गया है. जिन भी कर्मचारी का वेतन रोका गया था उन सभी को वेतन दे दिया जाएगा. सरकार की ओर से 15 दिन का अतिरिक्त समय सेल्फ अप्रेजल भरने के लिए दिया गया है. ऐसा न करने की दशा में फरवरी माह का वेतन मार्च में रोक दिया जाएगा. बता दें कि यूपी के लगभग 70% कर्मचारियों ने अभी अपना सेल्फ अप्रेजल नहीं भरा है.
ये आदेश दिया गया थाः सचिवालय प्रशासन अनुभाग-5 की ओर से इस संबंध में पहले पत्र 23 जनवरी को जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि यदि समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन स्वमूल्यांकन आख्या दाखिल नहीं की जाती है तो उनके जनवरी माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक न दिया जाए.
अब 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गयाः ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय स्वमूल्यांकन आख्या मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड किये जाने के लिए दिया गया है. जिन कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अब तक अपलोड नहीं किये गये हैं, वह निर्धारित अवधि में स्वमूल्यांकन आख्या अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें.
सभी के लिए अनिवार्य हैः पोर्टल बन्द होने से पूर्व ही समस्त कार्मिकों को स्वमूल्यांकन आख्या अपलोड किया जाना अनिवार्य है. आदेश दिए गए हैं कि समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के जिन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन संबंधित लेखा द्वारा रोक दिया गया है, उन सभी समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों को जनवरी का वेतन दे दिया जाए.
