उदयपुर. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त के बाद सड़क से संसद तक कांग्रेस ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है. प्रदर्शनों का दौर जारी है. आए दिन पार्टी के नेता केंद्र की मोदी सरकार और उद्योगपति अडानी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं. गौतम अडानी को लेकर जेपीसी की मांग की जा रही है. इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी ने अब बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने कहा कि पिछले साल राजस्थान में हुई इन्वेस्टर समिट में अडानी ने यहां निवेश की मंशा जाहिर करते हुए राज्य सरकार के साथ MoU किया था. लेकिन उनके निवेश में गलत जगहों के पैसे लगने संबंधी बातें सामने आई तो उनका एमओयू रद्द कर दिया जाएगा. दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संदीप चौधरी सोमवार को उदयपुर के दौरे पर थे, जहां सर्किट हाउस में मीडियाकर्मियों से रूबरू होने के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं
JPC की उठाई मांग - कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि गौतम अडानी के मामले को लेकर राहुल गांधी जेपीसी की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार उनकी इस मांग पर ध्यान देने की बजाय उनके खिलाफ ही कार्रवाई करने में जुट गई है. उन्होंने आगे कहा कि राजस्थान में भी पिछले साल गौतम अडानी ने राज्य सरकार के साथ निवेश को लेकर एमओयू किया है, लेकिन जेपीसी की जांच में किसी भी प्रकार का घोटाला पाया गया तो उसे रद्द कर दिया जाएगा.
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कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी ने कहा कि राजस्थान में अडानी की कंपनी के साथ एमओयू जरूर हुआ है, लेकिन यहां की सरकार किसी भी प्रकार की गलत नीतियों वाली कंपनियों को जगह नहीं देगी. उन्होंने कहा कि बिजनेस समिट में पूरे देशभर से व्यापारियों व कारोबारियों को बुलाया गया था, जिसमें गौतम अडानी भी शामिल थे. ऐसे में राजस्थान में कोई भी व्यापारी आकर व्यवसाय करने के लिए कहेगा तो उसका स्वागत है, लेकिन कांग्रेस हमेशा जनना के हित में बात करने वाली पार्टी है. यही वजह है कि अडानी ग्रुप के पास जो पैसा आया वो कहां से आया है, उसकी जांच में अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो एमओयू रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, चौधरी ने कहा कि राजस्थान सरकार से अडानी का एमओयू हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के पहले हुआ था.
इधर, कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतर विरोध-प्रदर्शन कर रही है. राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभाग वार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं. साथ ही पार्टी के नेता पूरे वाकया से जनता को अवगत कराने में लगे हैं, ताकि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सके. खैर, कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे देश की मौजूदा हालत और न्यायिक व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि एक फैसले के बाद किसी जज को राज्यपाल बना दिया जाता है. इस देश के इतिहास में ऐसी परंपरा पहली बार देखने को मिल रही है.
