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श्रीगंगानगर में शराब व्यापारियों ने नई आबकारी नीति का किया विरोध, सौंपा ज्ञापन

श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में शराब व्यवसाय संगठनों ने गुरुवार को नई शराब नीति को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया. साथ ही आबकारी थाना अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

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आबकारी नीति का विरोध करते हुए दिया ज्ञापन
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Published : Feb 20, 2020, 5:18 PM IST

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). जिले के सूरतगढ़ में शराब व्यवसाय संगठनों ने राज्य सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया. इसके अलावा आबकारी थाना अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा.

आबकारी नीति का विरोध करते हुए दिया ज्ञापन

संगठनों की मांग है कि नगरपालिका क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के मदिरा समूह से आरएमएल के पेटे बढ़ाए जाएं. साथ ही ईपीए को कम करके आरएमएल को ऐच्छिक किया जाए. इसके अलावा देसी शराब की एमआरपी को हटाई जाए और दुकानों को खुले रखने का समय रात के 10 बजे तक किया जाए.

पढ़ेंः चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हुआ सक्रिय, जन घोषणा पत्र लागू करवाने के लिए कड़े निर्देश

जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप और अवैध शराब की बिक्री में कमी होगी और वैध शराब की बिक्री बढ़ेगी. संगठनों का कहना हैं कि आबकारी पुलिस को भी राजस्थान पुलिस की तरह अवैध शराब कारोबारियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए अन्य संसाधन मुहैया कराए जाएं, ताकि अवैध तरीके से बिक रही शराब पर लगाम लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि गोदाम की बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए और 58 सी का प्रावधान यथावत रखा जाए.

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). जिले के सूरतगढ़ में शराब व्यवसाय संगठनों ने राज्य सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया. इसके अलावा आबकारी थाना अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा.

आबकारी नीति का विरोध करते हुए दिया ज्ञापन

संगठनों की मांग है कि नगरपालिका क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के मदिरा समूह से आरएमएल के पेटे बढ़ाए जाएं. साथ ही ईपीए को कम करके आरएमएल को ऐच्छिक किया जाए. इसके अलावा देसी शराब की एमआरपी को हटाई जाए और दुकानों को खुले रखने का समय रात के 10 बजे तक किया जाए.

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जिससे अनावश्यक हस्तक्षेप और अवैध शराब की बिक्री में कमी होगी और वैध शराब की बिक्री बढ़ेगी. संगठनों का कहना हैं कि आबकारी पुलिस को भी राजस्थान पुलिस की तरह अवैध शराब कारोबारियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए अन्य संसाधन मुहैया कराए जाएं, ताकि अवैध तरीके से बिक रही शराब पर लगाम लगाया जा सके. उन्होंने कहा कि गोदाम की बढ़ी हुई फीस वापस ली जाए और 58 सी का प्रावधान यथावत रखा जाए.

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