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RPSC Paper Leak Case: उपेन यादव बोले- पेपर लीक नहीं रुके तो नेताओं के भविष्य कर देंगे लीक - Demonstration outside CM Gehlot house

आंदोलनरत बेरोजगारों के नेता उपेन यादव ने (Rajasthan Paper Leak Case) राज्य की गहलोत सरकार को चेतावनी दी. उपेन ने कहा कि अगर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगामी विधानसभा चुनाव में नेताओं के भविष्य लीक होंगे.

Rajasthan Paper Leak Case
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Published : Jan 11, 2023, 2:08 PM IST

युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव की चेतावनी

जोधपुर. प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक (Rajasthan Paper Leak Case) और नकल माफिया की सक्रियता के विरोध में बेरोजगारों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के तहत बुधवार को जोधपुर स्थित सीएम गहलोत के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया. साथ ही नई सड़क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर (Upen Yadav warning) सरकार को चेतावनी दी गई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इस साल होने वाले चुनाव में युवा नेताओं के भविष्य लीक कर देंगे. बेरोजगारों के नेता उपेन यादव की अगुवाई में भारी संख्या में बेरोजगार युवा जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नई सड़क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल अपना विरोध जताया.

इस दौरान मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए उपेन यादव ने कहा कि सरकार को सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर देने चाहिए. साथ ही उन्होंने सरकारी कार्रवाई पर कहा कि ये सरकार तो किराए के मकान पर बुलडोजर चला रही है. जबकि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा चाहते हैं कि नकल और पेपर माफिया का नेताओं से गठजोड़ टूटे, इनको सरंक्षण देना बंद हो, वहीं, उपेन ने सवाल उठाया कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पहला पेपर भी (Demonstration outside CM Gehlot house) लीक हुआ था, जिसे सरकार ने भी माना था. लेकिन पहले पेपर से किसी का चयन नहीं होता है. ऐसे में हकीकत यह है कि सेकंड ग्रेड के सभी पेपर लीक हुए थे और बस हर दिन आ रही थी. उपेन ने कहा कि राजस्थान के युवा पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहते हैं.

Rajasthan Paper Leak Case
युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव की चेतावनी

इसे भी पढ़ें - RPSC Paper Leak : मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी, 72 घंटे का दिया अल्टीमेटम

इधर, सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए उपेन ने कहा कि आपने नया कानून बनाया है. लेकिन उस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जप्त नहीं हुई और न ही कोई कर्मचारी बर्खास्त हुआ. वहीं, कई कर्मचारी अलग-अलग भर्तियों में लिप्त हैं. इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के घोटालों की सीबीआई जांच की भी मांग की और कहा कि तत्काल प्रभाव से रासुका लागू की जाए. बेरोजागर युवा कलेक्ट्रट पर फिलहाल अपना विरोध जता रहे हैं. इसके बाद ज्ञापन देंगे.

रीट के 90 आरोपी बाहर क्यों... उपेंद्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि रीट भर्ती मामले में 95 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 90 बाहर आ गए हैं. बिना संरक्षण के ये लोग भला कैसे बाहर आ गए. ऐसे में तो इनके धंधे चलते रहेंगे और युवा (Gehlot government targeted) बर्बाद होते रहेंगे? उन्होंने कहा कि सीएम को चाहिए कि तत्काल एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनके घरों पर बुलडोजर चलाएं.

जारी रहेंगे प्रदर्शन: यह प्रदर्शन 28 दिसंबर को जयपुर से शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है. प्रदर्शन के संयोजक महेंद्र विश्नोई ने बताया कि जोधपुर के बाद कुचामन सीकर सहित अन्य जगहों पर प्रदर्शन किए जाएंगे. हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया तो आगे बड़े स्तर पर आंदोलन होंगे. वहीं उन्होंने रीट की परीक्षा के समय बनाई गई व्यास समिति की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की. इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के परीक्षा तंत्र को लागू करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अविलंब कर्मचारी भर्ती बोर्ड में राजनीतिक नियुक्ति बंद होनी चाहिए.

युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव की चेतावनी

जोधपुर. प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक (Rajasthan Paper Leak Case) और नकल माफिया की सक्रियता के विरोध में बेरोजगारों की ओर से चलाए जा रहे आंदोलन के तहत बुधवार को जोधपुर स्थित सीएम गहलोत के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया. साथ ही नई सड़क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर (Upen Yadav warning) सरकार को चेतावनी दी गई. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर पेपर लीक और नकल माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो इस साल होने वाले चुनाव में युवा नेताओं के भविष्य लीक कर देंगे. बेरोजगारों के नेता उपेन यादव की अगुवाई में भारी संख्या में बेरोजगार युवा जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नई सड़क से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल अपना विरोध जताया.

इस दौरान मीडियाकर्मियों से मुखातिब हुए उपेन यादव ने कहा कि सरकार को सेकंड ग्रेड की पूरी भर्ती परीक्षा रद्द कर देने चाहिए. साथ ही उन्होंने सरकारी कार्रवाई पर कहा कि ये सरकार तो किराए के मकान पर बुलडोजर चला रही है. जबकि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि युवा चाहते हैं कि नकल और पेपर माफिया का नेताओं से गठजोड़ टूटे, इनको सरंक्षण देना बंद हो, वहीं, उपेन ने सवाल उठाया कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पहला पेपर भी (Demonstration outside CM Gehlot house) लीक हुआ था, जिसे सरकार ने भी माना था. लेकिन पहले पेपर से किसी का चयन नहीं होता है. ऐसे में हकीकत यह है कि सेकंड ग्रेड के सभी पेपर लीक हुए थे और बस हर दिन आ रही थी. उपेन ने कहा कि राजस्थान के युवा पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहते हैं.

Rajasthan Paper Leak Case
युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेन यादव की चेतावनी

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इधर, सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए उपेन ने कहा कि आपने नया कानून बनाया है. लेकिन उस कानून के तहत किसी की भी संपत्ति जप्त नहीं हुई और न ही कोई कर्मचारी बर्खास्त हुआ. वहीं, कई कर्मचारी अलग-अलग भर्तियों में लिप्त हैं. इस दौरान उन्होंने भर्ती परीक्षाओं के घोटालों की सीबीआई जांच की भी मांग की और कहा कि तत्काल प्रभाव से रासुका लागू की जाए. बेरोजागर युवा कलेक्ट्रट पर फिलहाल अपना विरोध जता रहे हैं. इसके बाद ज्ञापन देंगे.

रीट के 90 आरोपी बाहर क्यों... उपेंद्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि रीट भर्ती मामले में 95 लोग गिरफ्तार हुए थे और उनमें से 90 बाहर आ गए हैं. बिना संरक्षण के ये लोग भला कैसे बाहर आ गए. ऐसे में तो इनके धंधे चलते रहेंगे और युवा (Gehlot government targeted) बर्बाद होते रहेंगे? उन्होंने कहा कि सीएम को चाहिए कि तत्काल एक्शन लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनके घरों पर बुलडोजर चलाएं.

जारी रहेंगे प्रदर्शन: यह प्रदर्शन 28 दिसंबर को जयपुर से शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है. प्रदर्शन के संयोजक महेंद्र विश्नोई ने बताया कि जोधपुर के बाद कुचामन सीकर सहित अन्य जगहों पर प्रदर्शन किए जाएंगे. हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया तो आगे बड़े स्तर पर आंदोलन होंगे. वहीं उन्होंने रीट की परीक्षा के समय बनाई गई व्यास समिति की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने की मांग की. इसके अलावा केरल और तमिलनाडु के परीक्षा तंत्र को लागू करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि अविलंब कर्मचारी भर्ती बोर्ड में राजनीतिक नियुक्ति बंद होनी चाहिए.

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